सहुलियत कृषि कर्जामा किसानको पहुँच कम

महेन्द्र जिसी ,
कुल लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने सरकारी नीति भएपनि जिल्लाका कृषकहरुले कृषि कर्जा नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन । कृषकहरुले कषि क्षेत्रमा निर्माण गरेका पुर्वाधारहरुलाई बैकहरुले धितोको रुपमा नलिँदा कृषि कर्जा सहजै नपाउने गरेका हुन । कृषि कर्जा लिन सडकको पहुँच पुगेको बजार क्षेत्रको जमीनलाई बैंक तथा वितिय संस्थाले धितो मान्यता दिँदा सहुलीय कृषि कर्जा विचौलियाले मात्रै पाउने गरेको किसानहरुको गुनासो छ ।

सदरमुकाम तथा मुख्य शहरमा घर घडेरी हुने कृषकहरुले मात्रै सहुलीयत कृषि कर्जा पाउने गरेको साना किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि पेशा गरीरहेका कृषकहरुले सहुलियत कृषि कर्जा पाउन नसकेको गुनासो व्यवसायीक किसानहरुको रहेको किसान गणेश पौडेलले बताए । कृषकहरुले ४० देखी ५० लाख लगानी गरेर कृषि क्षेत्रका पुर्वाधार निर्माण गरेको भएपनि बैंकको मुल्याङ्कनमा नपर्दा सहुलियत कर्जा पाउन मुस्कील हुने गरेको दुई दशक देखी व्यवसायीक तरकारी खेती गदैृ आएका कुश्मा ११ का गणेश पौडेलले गुनासो गरे ।


दुई देखी तीन दशक सम्म कृषि पेशालाई मुख्य पेशा बनाएर व्यवसायिक तरकारी उत्पादन गरीरहेका जिल्लाका कृषकहरुले सहुलियत कृषि कर्जा पाउन नसकेका र जग्गा विचौलियाले सहजै पाउने गरको कारण वास्तविक किसानहरुले कृषि कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन । सरकारी सहुलियत कर्जा नपाए पछि २४ प्रतिशतको व्याजदरमा सहकारी मार्फत ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु परेको अधिकाँश किसानहरुको गुनासो छ । सडकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा कृषि पुर्वाधारलाई मात्रै बैंकहरुले धितो नमान्दा तथा लगानीको सही मुल्याङ्कन नहुँदा चर्को व्याज दरमा कर्जा लिएर व्यवसाय गर्दा मुनाफा कम हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । कृषि कर्जामा किसान भन्दा व्यापारी घरानाहरुले लाभ लिने प्रचलन बढी रहेको जिल्लाका अगुवा कृषक गोवन्द पौडेल र विश्वराज जोशीले बताए ।


यता बैकहरुले भने कृषि कर्जा उपयोग गर्नका लागि पुर्वाधार निर्माणको चरण देखी नै आफुहरुको मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन । कृषि ज्ञान केन्द्रको मात्रै नभई लगानी कर्ता बैंकहरुको ईन्जीनीयरको मापदण्डमा रहेर पुर्वाधार निर्माण गरेमा मात्रै कृषि पुर्वाधारलाई धितो मान्यता दिन सकीने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कुश्मा शाखाका प्रबन्धक नवराज ढुङगानाले बताए ।


कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको कृषि शाखाले मान्यता दिएका कृषि फर्महरुलाई बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले मान्यता नदीँदा समेत कृषकहरुले कृषि सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन । सरकारले कुल लगानीको १५ प्रतिशत दुई देखी तीन प्रतिशत व्याजदरमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गराउने नीति भएपनि सामान्य कृषकको पहुँच सहुलियत कृषि कर्जामा पुग्न सकेको छैन । सहकारी तथा लघुवित जस्ता महंगा वितीय संस्थाहरुबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी ल्याउँदा महङ्गो मुल्य पर्ने गरेको किसानहरुले बताएका छन् ।

Facebook Comments