व्यावसायिक लाभको योजना नहुदा अमुल्य जडीबुटी जंगलमै कुहिदै

महेन्द्र केसी ,पर्वत

 उच्च लेकाली जंगल साथै अन्य स्थानमा पाईने जडीबुटिजन्य वनस्पति त्यसै कुहिएर खेर गइरहेको छ । केही सामान्य वैद्यले जडीबुटी प्रयोग गरेकोमा बाहेक सर्वसाधारणले व्यावसायिक लाभ लिएको पाइदैन । पर्वतमा खासगरी जडीबुटीजन्य वनस्पति १३ प्रजातिका पाइन्छन् । यहाँका जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन मात्र गर्न सक्ने हो भने वर्षेनी जिल्लामा करोडौ रकम भित्रिने संम्भावना रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । जिल्लाको उच्च लेकाली स्थानमा पाईने जडीबुटीजन्य वनस्पतिको अध्ययन र खोजी समेत हुने नगरेको सम्वन्धि निकायका पदाधिकारीहरुकै गुनासो छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि सरोकारवाला निकायहरुबाट पहल भएको अवस्था छैन । जिल्लामा एउटै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र छैन । न त एउटै जडीबुटी जन्य वनस्पतिको व्यावसायिक उत्पादन हुन सकेको अवस्था छ ।

पर्वतमा उच्च क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरु नागवेली, चिराइतो, लोठसल्ला सत्तुवा, सुनाखरी, कुरीलो लगायत छन् भने केही तल्लो क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरु हर्रो, बर्रो, अमला, भोलटार्पे, टिमुर लगायत छन् । यीमध्ये लोठसल्लो यस्तो महत्वपूर्ण र बहुमूल्य जडीबुटि हो जसलाई क्यान्सर रोगको औषधिको प्रमुख कच्चापदार्थ मानिन्छ । त्यसैगरी नागवेलीलाई सौन्दर्य सामाग्री, कन्डमको लुव्रिकेन्टस लगायतका सामाग्री निर्माणमा प्रयोग गरिने वन कार्यालयकै अधिकारी बताउँछन् । पर्वतको औसत १८०० मी.भन्दा माथिका उच्च भूभागमा जडीबुटीजन्य वनस्पति प्रशस्तै पाइन्छ भने तिनीहरुको व्यावसायिक खेतीको समेत प्रशस्त संम्भावना रहेको छ ।

जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनको संम्भावनालाई स्वीकार गर्दै जिल्ला सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ पर्वत ( फेकोफन)का अध्यक्ष किशोर सापकोटा भन्छन्–‘नागवेलीलाई व्यावसायिक उत्पादन मात्र गर्ने हो भने वर्षेनी करीव २ करोड रकम जिल्ला भित्रिन सक्ने संभावना छ ।’ अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार अहिले पनि जिल्लाको बनौ, भूक लगायतका सामुदायिक वन समूहले ठुलो परिमाणमा नागवेलीको विक्री गरी कमाइ गरिरहेका छन् । त्यसैगरी सत्तुवाको नर्सरी बनाएर क्याङमा उत्पादन गर्दै आएको अवस्था छ ।

जिल्लाको क्याङ, लेखफाँट, शालिजा, बनौ लगायतका स्थानहरुमा चिराइतो प्रशस्त पाइन्छ । अमलाको खेती पर्वतको उत्तरी भेगमा पर्ने नाङलीबाङमा कृषकहरुले थोरै मात्रमा भएपनि गर्दै आएका छन् तर व्यवस्थित र सुरक्षित बजारको अभाव छ । राज्यले जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र विक्रीमा सरल कानूनी प्रावधान बनाउन नसक्दा पनि जडीबुटिको व्यावसायिक उत्पादन हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

जिल्लामा कहाँ र कति परिमाणमा जडीबुटीजन्य वनस्पति छ भनी प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्ययन र खोजी हुनुपर्ने भएपनि वन कार्यालयबाट हुन नसकेको भनी जिल्ला वन कार्यालयका सहायक अधिकृत हरिश्चन्द्र सापकोटा बताउँछन् । वन मन्त्रालयबाट जडीबुटीबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न भनी बजेट नै विनियोजन हुने नगरेकोमा यतिखेर मात्र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण र अध्ययन गर्न भनी ४० लाख विनियोजित भएको सापकोटाले उल्लेख गरे । सो बजेट प्रर्याप्त नभएको उनको गुनासो छ । जिल्लामा सामुदायिक वनको क्षेत्रफल १३३५४ हेक्टर रहेको छ ।

Facebook Comments