‘ परनिर्भर कृषिको विडम्बनालाई बदल्न कृषिमा सकारात्मक हस्तक्षेप थालिएको हो ’

—भूपराज अधिकारी, प्रमुख , गल्याङ्ग नगरपालिका

कृषि विकासका माध्यमबाट स्थानीय आत्मनिर्भरता बढाउन पहलगर्ने स्थानीय सरकारहरुको खोजी गर्दा स्याङ्गजाको गल्याङ्ग नगरपालिका गण्डकीका सरकारहरुमा अग्रणी देखियो । कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन मात्रै महत्वको होइन तर भाषणमा मात्र कृषि मैत्रि देखिने र कृषिमा बजेट नै विनीयोजन नगर्ने जमातमा बजेट पनि पहिलो पाइला हो । प्रदेशकै महानगर पोखरालाई उछिन्दै कृषिमा लगानी गर्ने गल्याङ्गले जे गर्दैछ, त्यो अरु स्थानीय सरकारका प्रधान सेवकहरुका लागि पनि प्रेरक सबाल हो । अझ गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरुमा आफ्नो प्रदेश र आफ्ना प्रतिनिधी जे गर्दै छन् र अरु के गर्दैछन् ? भन्ने सबालमा सूसुचित हुनका लागि पनि यो संवाद श्रृंखला जरुरी हो । यहि सन्दर्भमा गल्याङ्ग नगरका प्रमुख भूपराज अधिकारी(५३)संग स्थानीय संचारकर्मी केपी खनालको समन्वयमा आरसी टाइम्स साप्ताहिकका लागि रामचन्द्र बरालले गरेको डिजिटल सम्बादको सम्पादित अंश ः


गण्डकी प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुमध्ये कृषिमा बजेट विनयिोजन गर्नेहरुमा तपाइको गल्याङ्ग नगर पालिका अग्रणी रहेछ । पालिकाको कृषि लगानी योजना कसरी जुर्यो ?

नेपालको समग्र अवस्था हेर्दा कृषि क्षेत्र नै विकास र सम्बृद्विको आधार हो भन्ने कुरा विर्सनु भएन । आफ्ना नागरिकहरु यति धेरै कृषिमा लागेको अवस्थामा पनि भारतबाट अरवौ रुपैयाँको कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुनु अत्यन्त विडम्बनाको कुरा हो । पेशा पहिचानमा कृषि भन्ने अनि सधैं बाहिरबाट किनेर चलाउनुपर्ने अवस्था भएपछि कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर हुन सकिदैन ।

यहि विडम्बनालाई बदल्न कृषिमा सकारात्मक हस्तक्ष्ोप गर्नु जरुरी ठानीयो । त्यही कारण गल्याङ नगरपालिकाले नगर भित्रका गरिब किसानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आत्मनिर्भर भैसकेका किसानहरुलाई व्यवसायिकरण तर्फ उन्मुख गराउँदै स्वरोजगारी र रोजगारी निर्माण गर्ने अभियानमा प्रेरित गर्न बजेट प्राथमिकीकरण गरिएको हो । यसका लागि अहिले हामी स्थानीय किसानलाई यसबारे सचेतना गराउने र कृषि कर्ममा लाग्न उत्प्रेरित गराउने अभियानमा क्रियाशिल छौं ।

कृषिमा करोड लगानीको पालिकामा रुपान्तरीत हुन के आधारले प्रेरित गर्यो ?


मैले अघि नै भनिसकें कि तपाई के काम गर्नुहुन्छ भन्दा वा कुनै फाराम भर्नुपरेमा ‘कृषि’ भन्ने तर त्यही कृषि पेशा गरेको भनेको व्यक्तिले भारतबाट ल्याएको तरकारी, मासु र खाद्यान्न खरिद गरेर जिविकोपार्जन गर्ने । यो अवस्था भएपछि कहिले आत्मनिर्भर बन्ने ? अनि विदेशी मुलुकमा धेरै श्रम गरेर कमाएको पैसा कृषि सामाग्री खरिदमा जाने र कृषि कर्म गरिरहेको परिवारले किनेर काम चलाउने स्थीति देखियो । यस्तो अवस्था भएपछि हामी कहिल्यै पनि स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं र परनिर्भरताको चक्र सधैंभर रहन्छ ।

यही कारण हामीले कृषि क्षेत्र मार्फत व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ अगाडि बढ्यौं । आफै उत्पादनमा लाग्न सकियो भने एकातिर विषादी प्रयोग भएको किनेर खानुपर्ने बाध्यता हट्छ र स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ, अर्कातर्फ धेरै उत्पादन गरेर विक्री गर्न सकियो भने आयआर्जनको बाटो पनि हुन्छ । त्यसकारण हामीले यसलाई जोड दिएका हौं । अहिले पनि हाम्रो कार्यालयमा दैनिक रुपमा कयौं व्यक्तिहरु किड्नी फेल भएका, अरु दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरु उपचार खर्चका लागि आउने गर्नुहुन्छ । यो भनेको विषधीयुक्त खानाको कारण हो । हामी घरमा नै उत्पादन गर्न सक्यौं भने धेरै रोगहरुबाट पनि मुक्ति पाइने अवस्था छ । र विक्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहे पशुबाट मासु वा दुधको कुरा गर्नुस् वा तरकारी जस्ता कृषि उपजको कुरा गर्नुस्, धेरै रकम त यही किन्नमा हाम्रा परिवारहरुको खर्च भैरहेको छ ।

धरातलीय रुपमा वास्तविक प्रेरक आधारहरु चाही के हुन त ?

मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले नेपालमा दुध, मासु वा खाद्यान्नको बजार राम्रो छ । व्यवस्थापन गर्दा कुनै पनि वस्तु बिक्री नभएर फाल्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि गल्याङ नगरपालिकासँगै जोडिएका दुई वटा मुख्य बजार पोखरा र बुटवलमा यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने नै हामीलाई प्रशस्त पुग्छ । पोखरामा यसको ठूलो माग छ, बुटवलमा पठाउन सकियो भने भारतीय बजारलाइ काउन्टर दिन सक्छ । यीनै बजार सम्भावना र स्थानीय नागरिकहरुको कृषि जन्य खर्च कटौतीका रैथाने उपायको खोजीले कृषिमा लगानी गर्नु हाम्रालागि चुनौति हो र अवसर पनि हो । हामीले यि सबै कुराहरुको मुल्याङ्कन गरेर कृषि क्षेत्र मार्फत विकास र सम्बृद्वि ल्याउने सपना देखेका छौं र त्यसमा अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले प्रगति पनि भैरहेको छ ।

कृषिमा करोड लगानीको योजनाका ती आधार निर्माणमा स्थानीय मागका आधारमा वा राजनीतिक इच्क्षा शक्तिका आधारमा ? कुन कारणले बढी प्रभाव पारेको होला ?


यसमा त थोरै धेरै तीन वटै आधारहरु छन् नै । तर मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिले काम गरेको भन्न चाहान्छु । किन भन्दा यो अवस्था त अहिले भर्खरै सिर्जना भएको त होइन । मैले अघि भनेको खाद्यान्न किन्नुपर्ने र यसै कारण माथि उकासिन नसकिने अवस्था त धेरै पहिले देखि नै थियो । यसलाई सम्बोधन गर्न यो भन्दा पहिले राजनीतिक इच्छाशक्तिमा पारिएन । राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग हुनेको त कुरा भएन, तर आफ्नो विगत र राजनीतिक पृष्ठभूमि सोही अनुसार भएपनि आफु पदमा पुगेपछि कुनै न कुनै रुपमा विगत विर्सने अवस्था बन्यो र समस्या जहाँको त्यहीं रह्यो । स्थानीय मागको कुरा गर्नुपर्दा त्यो माग हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ । किनभने यसो गर्दा धनी बनिन्छ, स्वाबलम्बी बनिन्छ, आत्मनिर्भर बनिन्छ भन्ने कुरा स्थानीय नागरिकलाई कतिपय जानकारी हुन्छ, कतिपय त्यो बाटो नै थाहा नहुने पनि हुन सक्छ । त्यसको बाटो देखाउने भनेको जनप्रतिनिधिले नै हो ।

जुन जनप्रतिनिधिमा त्यस विषयमा इच्छाशक्ति हुन्छ, उसले मात्रै यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ । अझै पनि बाटो खन्नुस्, भवन बनाउनुस् यही कुरालाई विकास मान्ने चलन अझै गइसकेको छैन । यो पनि एउटा पाटो त हो तर बाटो बनाउने किन ? बाटो खनेर चामलका बोरा र तरकारी किनेर घरमा लैजान मात्रै भएर त विकास भएन नी । त्यसैले विकास भनेको पूर्वाधार निर्माणको कुरा मात्रै होइन । आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बन्ने कुरा पनि हो भन्ने कुरा नबुझेका जनतालाई पनि बुझाएर काम गर्नुपर्छ नै । र गल्याङ नगरपालिकाका किसानहरुको यसमा निकै उत्साहपूर्ण सहयोग भैरहेको छ ।

कृषि योजनाको पहिलो चौमासिकमा कति प्रतिशत खर्च प्रबाह गरियो ?


पहिलो चौमासिकको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत खर्च प्रवाह भएको छ । योजना सम्झौताका क्रममा रहेकाहरुको फछ्र्यौट त धेरै पछाडी नै हुन्छ । र अहिलेसम्मको कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा धेरै उपलब्धीहरु देखिएका छन् । पहिलो त स्थानीय नगरवासीहरुमा कृषि कर्ममा संलग्न हुने, अग्रसरता देखाउने र यसबाट नै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, व्यवसायिक बन्न सकिन्छ, स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, थोरै रकमका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने कुरामा विश्वास बढ्दै गएको छ ।


आँटेका कामहरुमा कति उपलब्धी हासील भइरहेको होला ?


ठ्याक्कै देखिने उपलब्धीको कुरा गर्नुपर्दा बाहिरबाट आलु किनेर खानुपर्ने ठाउँमा अहिले झण्डै दश करोड रुपैयाँ बराबरको स्थानीय कृषि उपज कारोबार भएको छ । पाँच हजार रोपनी भन्दा बढि क्षेत्रमा अदुवा खेती भैरहेको छ । करोडौं रुपैयाँको अदुवा उत्पादन हुँदैछ । दुधमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्थाले गर्दा किसानको हातमा प्रत्यक्ष रुपमा पैसा पुगेको छ र किसान अत्यन्तै हर्षित देखिनुभएको छ । बाख्राको पकेट क्षेत्र लगायतका अन्य धेरै कामहरु अगाडि बढेका छन् । बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुन लागेको छ । यसैलाई सँगै जोड्नका लागि भूमि बैंकको अवधारणा समेत हामीले ल्याएका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा त कृषिबाट नै केही हुन्छ भन्ने कुरामा नगरवासीहरु अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले बुझेर लाग्नुभएको छ । यो नै हाम्रो लागि अहिले महत्वपूर्ण कुरा र अवसर बनेको छ ।

प्रदेशको सहयोग खाँचो छ की छैन ?
कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने कुरामा ठूलो मात्रामा कृषि औजार र अन्य प्रविधिका कुराहरु , ठूला ठूला पकेट क्षेत्र अन्तर्गतका परियोजना, प्रशोधन र बजारिकरणमा प्रदेशको सहयोग हुन सक्यो भने …….


पालिकालाई कृषिमा रोलमोडल बनाउन प्रदेशको सहयोग खाँचो छ की छैन ?


पक्कै पनि हामी गल्याङ नगरपालिकालाई कृषिमा रोलमोडेल बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौं । यो नगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । सबैभन्दा बढि स्थानीय नगरवासीको सहयोग चाहिन्छ । त्यसमा अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले नगरवासीहरु लागिरहनुभएको छ । अर्को कुरा यसका लागि प्रदेश मात्रै होइन, संघको पनि सहयोग चाहिन्छ । किनभन्दा नगरपालिका ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नका लागि नगरकै श्रोत साधन अपर्याप्त हुन सक्छ ।


कुन क्षेत्रमा प्रदेशको सहयोग अपेक्षा राखीएको छ ?


खासगरी ठूला योजना निर्माणका लागि प्रदेशको सहयोग खाँचो पर्न सक्छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि यस सँगै जोडिएका अन्य विकासका पूर्वाधार हुन्छन् । जस्तै, खानेपानीका कुराहरु हुन्छन्, सिंचाईका कुराहरु, बाटोघाटोका कुराहरु हुन्छन् । त्यस्ता कुराहरुमा प्रदेशको सहयोग आवश्यक हुन्छ । यसैगरी नगरपालिकामा ठूलो परिणाममा उत्पादन भएका वस्तुहरुको निर्यात गर्नुपर्ने हुन सक्छ । वा उत्पादित वस्तुको बजारिकरण गर्ने भनौं अर्थात् प्रशोधन गर्ने कुरामा पनि प्रदेशको सहयोग चाहिन्छ । यसैगरी कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने कुरामा ठूलो मात्रामा कृषि औजार र अन्य प्रविधिका कुराहरु पनि हुन्छन् । मुलतः ठूला ठूला पकेट क्षेत्र अन्तर्गतका परियोजना, प्रशोधन र बजारिकरणमा प्रदेशको सहयोग हुन सक्यो भने हामीलाई कृषिमा रोडमोडल बनाउन सहयोग पुग्छ ।

Facebook Comments