नेपाली लघुवित्तको विकासमा राजा विरेन्द्रको प्रयास

कुलराज चालिसे

बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्थामा पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको अभ्यास

अन्तराष्ट्रिय समर्थन सहित पारवहन अधिकारलाई सुरक्षण नगरिञ्जेल नेपालको आर्थिक तथा राजनैतिक सामर्थता सधै भारतवेष्ठित रहने निक्र्याैल गरेका राजा बिरेन्द्रले २०४०।४२को प्रारम्भमा नै पञ्चायत ईतर विचारको हस्ति मानीएका डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई उपयोग गरेर आर्थिक उदारीकरणको मार्गमा देशलाई हालेका थिए  ।

दलीय दृष्टिकोणले विगतलाई समिक्षा गर्ने प्रणाली विगतको वास्तविकता प्रति इमान्दार नहुन सक्छ  ।
विश्लेषकहरुमा समुहगत पक्षधरताका कारण
विश्वविद्यालयतहका अनुसन्धानहरु प्रभावित हुन सक्छन्  ।
नेपालमा ग्रामीण बैक मोडलको लघुवित्त प्रणालीले सामाजिक आर्थिक पूँजी विकासको प्रयासमा भएका इतिहास र आयामलाई विर्सनु हुदैन   ।

शितयुद्धको समाप्ति पछि आर्थिक उदारीकरणको लहर नै चलेकोले यो मार्गलाई घनिभूत बनाउन उनलाई गाह्रो भएन  । तैपनी उनले आर्थिक उदारीकरण भित्र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई समायोजन गर्न सफल भएको चर्चा हामीले अगाडीको हप्तामा नै गरेका थियौ  । तर उन्को यो प्रयासले पाँचवर्ष पनि पूरा गर्न सकेन  । किनभने पारवहन अधिकारको सुरक्षा गर्न सकृय राजतन्त्रलाई जनआन्दोलन २०४६ ले लगाम लगाएको थियो  । राजा सम्बैधानिक बनेका थिए  । पूनस्थापना भएको प्रजातन्त्रमा आर्थिक उदारीकरणका आन्तरीक तथा बाह्य दुवै पक्षधर अझै सशक्त बनेर आएका थिए  । त्यसमाथि करीव दशवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च तहको कर्मचारी बनेर अनुभव संगाले पछि राजनीतिमा पूनसकृय भएका डा. रामशरण महतले आठौं योजनाको खाका तयार गर्न पाएका थिए  ।

बजारोन्मुख उदारअर्थव्यवस्था र निजिकरणलाई आत्मा बनाएको डा. महतको आठौ योजनाले नै नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हालको लिगमा हालेको थियो  । त्यतिवेला नै भंसार तथा व्यापार सम्बन्धि सामान्य समझदारी (ग्याट) मा सदस्य बन्न प्रयास गरेको नेपालले २०६१मा अल्पविकसित मुलुक मध्यबाट विश्व व्यापार संगठनको प्रथम सदस्य बनेको थियो  । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आप्mनो उत्पादन नहुँदा पनि सदस्य बनेको नेपालले सदस्यता लिए वापत के के गुमायो, अनि के के कमायो यस्को लेखाजोखा यो लेखले गर्दैन  । तर राजा बिरेन्द्रले अगाडी सारेको जनताको न्यूनतम आधारभूत आवस्यकता पूर्तिको निमित्त महत्वपूर्ण मानिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमलाई यो सदस्यताले कसरी प्रभावित बनायो ? र अगाडी सारीएका विकल्पहरुले के कस्ता विकृति प्रवेश गराए भन्ने तर्फ अनुसन्धानात्मक प्रश्न प्रस्तुत गर्ने काम मात्र यो लेखले गर्ने छ ।

बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्थाको जग बलियो बनाउन प्रयाप्त शक्ति लगाईएको हो तर राज्यअन्तरात्माको लयसंग (माटोको स्पन्दनसंग) तालमेल नमिलेका आयातित् योजनाहरुलाई मिसमास पारेर तर्जुमा गरीएको खिचडी प्रकृतिका आर्थिककार्यक्रम भएर होला सायद, अपेक्षित नतिजा दिन भने नसक्ने रहेछन्  । यो आरोप होईन, अनुभव हो  । प्रतक्ष भएका परिणाम हुन्  । ईन्तु, किन्तु परन्तुले यो आरोपलाई मेट्टाउन सकिदैन  । व्यापारको स्वभाव, बसाईसराई तथा वैदेशिक रोजगारीको प्रकृतिले यस्तै संकेत गरेका छन्  । त्यस्तै गरेर भारतवेष्टित नेपालका शासक वर्गहरुले मोलमोलाई गर्ने प्रयोजनको निमित्त मात्र अवलम्बन गरीने रणनीतिक आर्थिककार्यक्रमले पनि राज्यलाई निश्चित दिशा दिन नसक्ने रहेछ  । त्यति मात्र नभई त्यस्तो रणनीतिमा स्थाई सरकारको सम्भावना पनि न्यून हुँदो रहेछ  । सातसाल पछि कुनै सरकारले पनि पूर्णकाल काम गर्न नपाउनुको मूल कारणमा हामीले मातृभूमिको स्पन्दन सुन्न भन्दा नैपथ्यको ईशारा कुर्ने स्वभाव हो भन्दा अत्युक्ति नहोला  । बजारोन्मुख उदार अर्थनीतिको प्रारम्भिक प्रभाव राम्रै भएपनि, अहिले आएर उक्त रणनीतिहरुको पूनरावलोकन गर्दा विपरित स्वभावका कारणले दिगो देखिएका छैनन्  । बजारउन्मुख उदारअर्थव्यवस्थामा सिमान्तकृत जनताको निमित्त लक्ष गरीएका कार्यक्रमलाई समायोजन गर्न मुस्किल भएको अनुभव हामीले राम्ररी गरेका छौ  । आठौंयोजनाको पृष्टभूमि उल्लेख गर्दा प्रथम प्याराग्राफमा नै उल्लेख भएको “विरोधाभासपूर्ण तथ्यहरुमा आधारीत योजना दृष्टिकोण” भन्ने शब्दले नै यो सत्यतालाई स्वीकार गरेको छ  । आठौ पछिका योजनाले एकातिर अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न निजिक्षेत्रलाई पनि वैंक स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने, अर्काे तर्फ लगानीका क्षेत्र उत्पादक प्रमाणित नहुदै क्षेत्रगत निर्देशनमा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्था अनुकुल नभएको भन्ने विश्लेषकहरुको तर्क व्यावशायिकताको दृष्ठिले एकदम ठिक थियो  । तरपनि हामीले दोहोरो नीतिको त्याग गर्न सकेका थिएनौ ।
निजिक्षेत्रको लगानी निश्चित रुपमा नै मुनाफाको निमित्त हुनुपर्छ  । मुनाफाको केही अंश सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न लक्षित वर्गको हितमा गर्नु अलग कुरा हो  । त्यसैले मुनाफा आर्जन गर्न स्थापित वित्तीय सस्थाका संचालकहरुलाई विरोधाभासपूर्ण निर्देशन दिनु उदारअर्थव्यवस्था अनुरुपको नीति भनेर मानिदैनथ्यो  । त्यसैले गैह्र मुनाफा मुलक सामाजिक सस्थालाई पनि ग्रामिण तथा लक्षित वर्गको निमित्त वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्ने गरेर वित्तीय मध्यस्तताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ग्रामिण स्वावलम्बन कोषको स्थापना गरीएको थियो  । केन्द्रिय वैंक तथा वाणिज्य वैंकहरुको संयुक्त लगानीमा क्षेत्रीयस्तरमा ग्रामिण विकास वैंकहरुको स्थापना पनि गरीएको थियो  । नवौं योजनाकाकाल सम्ममा पाँचै विकास क्षेत्रमा ग्रामिण विकास वैंकको विस्तार गर्ने मात्र नभई निर्धन, डेप्रोक्स, छिमेक,स्वावलम्बन विकास, साना किसान विकास जस्ता निजि लगानीका लघुवित्त सेवा प्रदायक सस्थाहरु स्थापना भै सकेका थिए  । उनिहरुलाई चालुपूँजि आपूर्ति गर्न थोक कर्जा उपलब्ध गराउन आरएमडिसी जस्ता सस्थाको स्थापना पनि भएको थियो  । लघुवित्त सेवा प्रदायक सस्थाहरुको स्थापना संगसंगै सामाजिक सस्थाहरुलाई वित्तीय मध्यस्तता गर्ने सेवा दिन कानुनी आधार पनि तयार भएको थियो  । त्यसैले वाणिज्य वैंकहरुलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रतक्ष लगानी गर्न बाध्य बनाउन आवस्यक परेन  । लघु वित्त सेवा प्रदायक सस्थाहरुले नै लक्षितवर्गलाई वित्तीय सेवा दिन सक्ने भएपछि, बाणिज्य वैंकहरुलाई विशुद्ध वैंकिङ्ग प्रतिस्पर्धामा सकृय बनाउनु नै उदारअर्थव्यवस्थाको मर्म अनुरुप हुने भएकोले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न साविकको व्यवस्था भन्दा थप दवाव दिईएन  । तरपनि साविकको १२ प्रतिशतको दवावलाई विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त नहुञ्जेल निरन्तरता दिने काम भएको थियो ।
विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नु पर्ने ३ प्रतिशतलाई कायम राखेर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न बाध्य बनाईएको लगानी प्रावधानलाई २०६३ बाट मात्र स्वईच्छिक बनाईएको थियो  । उदार अर्थव्यवस्थाको अभ्यासका साथसाथै निरन्तरता दिईएको यो निर्देशनात्मक लगानी व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्न भने सकेको थिएन  । त्यस्को मूलकारणमा बसाईसराई र दैनिक आवस्यकता पूर्ति गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आयको उपभोग थियो  । गाउमा सकृय श्रमशक्ति स्वदेशका प्रमुख बजार हुँदै विदेश भासीए पछि भूमिको उत्पादकत्व घटने नै भयो  । त्यसमाथि दैनिक आवस्यकता पूर्ति गर्न विप्रेषणको उपयोग हुँदा याहा रहेकाले पनि श्रम गर्न छाडेका थिए । बसाईसराईलाई वैकल्पिक रोजगारीको खोजिमा हुने नियमित र विश्वव्यापी रित मानिन्छ  । यो रितलाई उत्पादक उपयोग गर्न सकेमा प्रगतिको माध्यम बन्न पनि सक्थ्यो  । तर बसाईसराईको यो प्रकृयामा उत्पादक श्रमशक्ति स्वदेशमा उपयोग हुनको साटो विदेश जान बाध्य हुन्छ भने परिणाम प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ  । परदेशको कमाईलाई वीउपूँजि बनाएर उपयोग भए वैदेशिक रोजगारी अनुत्पादक हुँदैनथ्यो  । तर हाम्रो याहाँ त विदेशको कमाई अतिरिक्त बसाईसराईको कारण बनेको थियो  । माओवादी विद्रोहले प्रोत्साहित गरेको बसाईसराईले पूनः वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रोत्साहन दिई रहेको थियो  । ग्रामिण अर्थव्यवस्थालाई लयमा स्थापित गर्न विस्तार गरीएको बाणिज्य वैंकहरुको शाखा सञ्जाल र ग्रामिण रोजगारी सृजना गर्दै रहेका सानाउद्यमीहरु सुरक्षाको निमित्त नै शहर केन्द्रित हुँदै गएका थिए  । उनिहरुलाई पछ्याउदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले पनि शहरमा नै घरघडेरी जोडेर परीवारलाई सार्न प्रयास गरे  । गाउमा सामुहिक जमानीमा सानासाना कर्जा उपभोग गरेका महिला सदस्य मध्य केही ऋण नै नतिरी शहर पसे  । घरघरमा पुगेर समुह जमानीमा कर्जा सेवा दिएका लघुवित्त सेवा प्रदायक वैंकहरु मध्य केही ठाउ ठाउमा लुटिए  । त्यस्का बाबजुद पनि निजिक्षेत्रको लगानीमा लघुवित्त सेवा प्रदायक सस्थाहरु स्थापना हुदै गए  । त्यो भन्दा पनि उदेक लाग्दो गरेर लघुवित्त सस्थाहरुलाई शेयर बजारमा प्रवेश गरे  । त्यो पनि वाणिज्य वैंकहरुको शेयर बजार मूल्य भन्दा धेरै हुने अवस्थामा लघु वित्त सेवा प्रदायक सस्थाहरु नै परे  । लक्षित वर्गको सेवा भन्दा शेयर लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न बाध्य बनाईएका लघुवित्त सेवा प्रदायक सस्थाहरु शहर केन्द्रित भएर काम गर्न बाध्य बन्नु पर्ने अवस्थालाई हामी आँफैले निम्त्याएका थियौ  । लघुवित्त सेवालाई पनि मूनाफामुखी बनाउने दुस्वप्न देख्ने काम हामीले गरेका थियौ  । त्यो नीति बजारोन्मुख उदारअर्थव्यवस्थाको अनुकुल थिएन  । हामी फेरीपनि विरोधाभाषपूर्ण रणनीतिको शिकार बनेका थियौ  । यस्ले देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक दिशाबोध गराउन सकेको थिएन ।

Facebook Comments