गण्डकी प्रदेशमा विस्तारित कफी खेति र बजार सम्भावना

रामचन्द्र बराल । विश्वव्यापी बजारिकरण क्रमसँगै वस्तुको व्यापारको सिमाना पनि फराकीलो हुँदै जाँदा हाम्रा कम महत्व मानिएका वस्तुहरुको पनि विश्व बजारमा उच्च मूल्य पाइने अवस्था निर्माण भएपछि त्यसको सिको गर्दै उत्पादन र बजारिकरणमा हाम्रा क्रियाकलापहरु प्रेरित हुनु स्वभाविक मानिन्छ । विश्व बजारमा उच्च माग र बजार मुल्य पाइने कफी खेतिमा आजभोलि नेपाली ग्रामीण समाजमा बैकल्पीक कृषिका रुपमा कफी खेतिले पहिचान बनाउँदै गएको छ ।

खाद्यवाली, मसला बाली, तेलहन बाली हाम्रा परम्परागत बाली पद्दती हुन् । यी तिन क्षेत्र भन्दा बाहिर पेयपदार्थको बजारीकरणसँगै विकास भएको कफी उत्पादन र बजारिकरणले विश्वको पेय बजारमा हाम्रो पनि पहिचान निर्माण गर्दै गएको र विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर मात्र नभएर व्यापार घाटा न्युनीकरणमा सघाउने मूख्य बाली हुन पुगेको सुनेपछि राज्यका तर्फबाटै कफी खेति प्रवद्र्धनमा सघाउने र किसानसँग सहकार्य गर्ने अभ्यास स्थापित हुन गएको छ । यस्ता अभ्यासहरु गैर सरकारी परियोजनाका माध्यम हुदै अव प्रादेशिक सरकारका व्यासायिक वालीहरुको सूचीमा पनि कफी पर्न थाले पछि उत्पादन र बजारिकरणमा किसानलाई हौसला थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले प्रादेशिक समृद्धिका लागि १० व्यासायिक कृषिको सूचीकरण गर्दा पथमिकताको आठौ क्रममा कफीखेतिलाई समावेश गर्दै लगानी र सहजीकरण गर्न थालेको छ ।

सरकारको घोषीत यो अभ्यासले गण्डकी प्रदेशको कफीको समृद्धिमा मात्र होइन प्रादेशिक समृद्धिमा पनि कफीले कस्तो योगदानको हैसीयत बनाउँछ भन्ने विषय बहशमा आएको छ ।

भौगोलिक बनावट र श्रमबजारको सम्मान गर्ने परिपाटीका कारण अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफिको माग बढ्दो छ । बार्षिक ८ हजार मेट्रीकटन माग भए पनि नेपालबाट ५ सय १३ मेट्रीकटन मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रको ८ सय देखि १६ सय मिटर उचाईको जमिनमा यो खेती गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको १३ लाख हेक्टरमा कफि खेती गर्न सकिने भए पनि २ हजार ६ सय पचास हेक्टरमा मात्र यो खेती हुँदै आएको राष्ट्रिय चिया बिकास बोर्डका क्षेत्रीय निर्देशक चन्द पुरीले बताए ।

सामान्यतया १ रोपनी जग्गामा १०० बिरुवा सम्म लगाउन सकिने लगाएको ३ बर्ष देखि उत्पादन लिन सकिने र एउटा बोटमा कम्तिमा ५देखी १० किलो सम्म कफि फल्ने पाइएको हुदा परिस्थीती सबै अनुकुल रहेको अवस्थामा एक रोपनी जग्गामा बार्षिक ७० हजार सम्म आम्दानी गर्न सकिने र अन्य खेती भन्दा नगदैबालकिा रुपमा मुद्रा आर्जनको दर बढी हुने हुँदा किसानलाई फाईदा हुने देखिन्छ । यहि बजारको अवसरले नेपाली किसानहरमा कफी खेतिको आकर्षण बढदै गएको छ ।

नेपाली सन्दर्भमा कफीको इतिहास खोज्ने हो भने हरेक कफी किसानको सम्बादमा पाइने सूचना हो । वि.सं. १९९५ मा बर्माबाट नेपाल आएका गुल्मी आँपचौर निवासी हीरा गिरीले वर्माबाट ल्याएको कफीको बिउ बाट नै गुल्मीमा कफी खेतीको शुरुवात गरिएको थियो । यसैक्रममा पाल्पा, स्याङजा, पर्वत, अर्घाखाँची, कास्की, लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर, म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे आदी जिल्लाहरुमा कफी खेतीको बिस्तार हुँदै गयो ।

हिरा गिरीको नेपाल आगमनको यो ८० वर्षको अवधिमा कफी खेतिले २ हजार ६ सय पचास हेक्टरमा विस्तारित हुन पुग्यो र यो क्रम अव राज्यका तर्फबाट सहजीकरण हुँदै अझ द्रुत गतिमा फैलीरहेको छ । यसरी कफी खेतिको विस्तार हुनुमा कफी खेतीको सम्भावना देखिएपछि २०३३ सालमा नेपाल सरकारले कृषि विकास बैक मार्फत भारतवाट अरेबिका जातको कफीको बिउ मगाई गुल्मी र बागलुङ जिल्लामा व्यवसायीक कफी खेतीको शुरुवात गराएको अभ्यासले टेवा पुर्यायो ।

यस्तै गरि नेपालमा कफी खेतीको विस्तार एवं विकास गर्नको लागि सरकारले २०४१ सालमा गुल्मीको आँपचौरमा कफी बिकास केन्द्रको स्थापना गर्नुको साथै २०५० सालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी बिकास बोर्डको साथै कफी तथा चिया बिकास शाखा स्थापना भएपछि मात्र नेपालमा कफी खेतीले प्राथमिकता पाएको थियो । सरकारी क्षेत्रवाटै कफी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखि कफीको विस्तार एवं बिकास हुने क्रम बढ्दै गयो ।

भौगालिक रुपमा त नेपालको ४२ जिल्लामा कफि खेती गर्न सकिने कृषि बिज्ञको भनाई छ । यो मौकाको सदुपयोगले बिदेशिएका युवा र कृयाशिल कृषकलाई कफि खेतिमा उत्प्रेरित गराउन सकेमा कृषकको आम्दानीमा वृद्धि भै युवा पलायन नियन्त्रण र स्वदेशमा डलर आर्जनको इलम बनाउन सकिन्छ कि भनेर कफी किसानहरु समूह, सहकारी र कम्पनिहरुमा संगठित हुदै आएका छन् ।

कफी किसानलाई अभिप्रेरित गर्नका लागि बिगतमा कोप हेल्भेटास नामक गैससले कफी परियोजनामा सघाउने गर्दथ्यो भने सरकारी सहभागतिामा ब्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले पनि मागमा आधारित उप आयोजना संचालनमा सहजीकरण गरेर कफी खेतिको प्रवद्र्धनमा सरकार किसान सहकार्यको थालनी गरेको थियो ।

पछिल्लो दिनमा वाणिज्य मन्त्रालयको निकासी प्रवद्र्धन गर्नसकिने ब्यवसायिक बालीहरुको बजारिकरण सम्बन्धी प्रयासले कफी पनि सम्भाव्य निकासी योग्य सूचीमा पारेपछि युरोपीयन युनियनको सहकार्यमा कफी प्रवद्र्धन परियोजनाहरु सक्रिय भइरहेका छन् । कफी खेतियोग्य क्षेत्रमा कफी क्षेत्र विस्तार, उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरीय बजारिकरणका लागि ब्युटिफुल कफी नेपाल र हाम्रो कफी नेपाल नामक गैससहरुले कफी प्रवद्र्धनकार्यमा विगत दुइवर्षदेखि किसानसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

सहकारीहरु मार्फत र कफी उत्पादक कृषक समूह मार्फत युरोपीयन युनियनको सहयोगमा कफी मूल्यश्रृंखला परियोजनाका क्रियाकलापहरुले कफी प्रसोधन तथा बजारिकरणमा प्राविधिक सहयोग गर्दै कास्कीका कफी सहकारी संघका अध्यक्ष आनन्द सुवेदीले बताएका छन् ।

यो अभ्यासले स्थानीय कफीको रैथाने ब्राण्डको व्यवसायिकरण गर्न र कफी सिंचाइमा थोपा सिंचाइ प्रविधिको प्रयोग गरी लाभ लिन सकिने, सहकारीका माध्यमबाट कफी र दुध उत्पादन सँगै कपहरु पनि उत्पादन गर्दै मुल्यश्रृंखलाका अन्य काममा स्थानीय सम्भावनाको विकास गर्न सकिने ,कफी विकास, अनुसन्धान र व्यवसायीकरण गर्नका लागि प्रादेशिक सरकारहरुको पनि सहभागिता विकास गर्न सकिने सम्भावना बढाएको कफी प्रसोधन तथा बजारिकरणमा सक्रिय माछापुच्छे« अर्गानिक कफीका सञ्चालक शोभाखर अधिकारीले बताएका छन् ।

कास्कीका कफी सहकारीहरुले फेवा कफी ब्राण्डका रुपमा कफीको बजारिकरण गर्दै आएका पनि छन् । यसैगरि धौलागीरीको पर्वतमा क्रियाशील कफी सहकारीहरुले धौलागीरी कफी ब्राण्डका रुपमा बजारिकरण गर्दै आएको पर्वतका कफी इलमी अगुवा भवानी प्रसाद शर्माले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य १० बालीमध्ये आठौं स्थानमा परेको नगदे बाली कफीलाई विकास गरी आन्तरिक र बाह्य बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति गराउन सरोकारवालाहरुको एकीकृत प्रयत्न हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कफीलाई कृषि वन प्रणालीअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखी विकासको रणनीतिक साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रयत्न गरेको प्रादेशिक कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये हिमाली मनाङ्ग र मुस्ताङ्ग २ जिल्लाबाहेकका सबै ९ जिल्लामा कफी खेतिको सम्भावना भएपनि स्याङ्गजा, कास्की, तनहुँ र पर्वतमा व्यावसायिक उत्पादन र बजारिकरण उच्चदरमा हुने गरेको छ भने गोरखा र लम्जुङ्गले ब्यावायिक अभ्यास उत्पादन सुरुगरेको अवस्था र म्याग्दी , बाग्लुङ्ग र नवलपुर किसानहरुको समूह निर्माणको अवस्थामा रहेको क्षेत्रिय कफी विकास बोर्ड पोखराले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कफी खेतिको विस्तार र उत्पादनका हिसावले लागि स्याङ्गजा जिल्लाले अग्रस्थान ओगटेको छ । प्रदेशका १२ हजार २६८ किसानहरु कफी खेतिमा संलग्न भइ ७९ सहकारीहरुको सक्रियतामा ४ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैया वार्षिक कमाउने गरेको आकडा चिया तथा कफी विकास बोर्डको क्षेत्रिय इकाइले जनाएको छ । प्रदेशमा हाल २ लाख २७ हजार कफीका बोटले उत्पादन दिइरहेको भएपनि विगत २ वर्षमा करिव २ लाख ८५ हजार विरुवा थपीएका छन् । प्रदेशमा करिव ५७ वटा कफी नर्सरीले विरुवा उत्पादन र वेर्नाको माग सम्बोधन गर्दै आएका बोर्डले जनाएको छ ।

प्रदेशको हालसम्मको आँकडा अनुसार ८११ हेक्टर जमिन कफी खेतिले ओगटेको छ र सबैभन्दा बढी ३१६ हेक्टर स्याङ्गजामा कफी खेति हुनेगरेको तथा उत्पादन पनि करिव ४५ मे.टन ग्रीन विन (दिउल) उत्पादन गर्दै आएको वोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आगामी वर्ष म्याग्दी, वाग्लुङ्ग र नवलपुरका किसानको समूहकरण तथा उत्पादन अभिलेखन गरेपछि प्रादेशिक आँकडा झनै विस्तारित हुने देखिन्छ । प्रदेशका कृषि र पर्यटन मन्त्रालयहरुले घरवास पर्यटनको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटकीय चहलपहल बढाउने योजना गरिरहदा कफीको स्थानीय खपत, बजारिकरण र लाभको आँकडा विस्तारित हुने सम्भावना देखाएको छ ।

कृषि विकासका लागि प्रादेशिक कृषि मन्त्रालय, निर्देशनालय, ज्ञान केन्द्र तथा पालिकाहरुसमेत क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा गैसससमेत कृषि एलाइन्समा आवद्ध भएर एकीकृत कृषि विकासका लागि प्रयत्न गर्नसकेमा कफीको विकासमा एकिकृत सहकार्य हुनसक्ने कास्कीका कफी उद्यमी विश्वबन्धु पोखरेलले बताएका छन् ।

कफी विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरुले नमुना कफी बगैँचाको मोडल योजना तयार पारेर किसानको आत्मनिर्भरता विकासमा कसले कहाँ कति लगानी गर्नुपर्छ र किसानले कसरी आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न सक्छ भन्ने ढाँचाको व्यावसायिक योजना बनाएर लागु गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बेगनासका कफी श्रोत व्यक्ति कुलचन्द्र अधिकारीले बताएका छन् ।

गैससहरुले अल्पकालीन परियोजनामा स्थानीय किसानहरुलाई केही समयका लागि रोजगार दिएपनि स्थानीय सरकार र किसानहरुको व्यावसायिक प्रयत्नकै सहकार्यमा दिगो समृद्धिको सम्भावना भएकोले कृषि विकासका हरेक प्रयत्नमा स्थानीय सरकारहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाउन र विकासका ६ वटा रणनीतिक प्रक्रियाको सुत्र : जनतालाई झिकाउ, मिसाउ, सिकाउ, बिकाउ, उठाउ र टिकाउका काइदाहरु अपनाउनु पर्ने गण्डकी प्रदेशका पुर्व कृषि सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।

यो सहजकिरण सुत्रलाई जिल्ला समन्वय समितिका कास्कीका प्रमुख प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले पनि सम्मति प्रकट गर्दै कफी विकासका सबालमा गैससहरुको परिचालन ६ वटा रणनीतिक प्रक्रिया : जनतालाई झिकाउ, मिसाउ, सिकाउ, बिकाउ, उठाउ र टिकाउका माध्यमहरुमा गैससहरुको सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

Facebook Comments