गण्डकीको स्वप्निल कृषि परियोजनाको उर्जाका लागि…

कुलराज चालिसे

नेपालको सवैभन्दा धेरै पानी पर्ने स्थान पोखरा र सवैभन्दा कम पानी पर्ने हिमालपारीको छुसेर गण्डकीप्रदेशमा नै पर्छ  । यो प्रस्रवणको जलनिकाश सदानीरा नारायणीले गण्डकी प्रदेशलाई भारतसंग जोडछ  । त्यसैले दक्षिणसोमेश्वर देखी उत्तरसोमेश्वरसम्मको जलवायु र भूसंरचनालाई प्राकृतिक परिवर्तनको गति र जनताको अनुकुलन मति उपर अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला बनाउने सम्भावना प्रचुर छ  । यि दुवै सोमेश्वरमा अवस्थित शालिग्रामयुक्त पहाडले यस्तो अनुसन्धानको निमित्त मार्गनिर्देशक सूचना दिन सक्छन्  । यो सम्भावनालाई पर्यटन उद्यमको केन्द्रिय आकर्षणमा राखेर समानुपातिक सम्वृद्धिको आधार बनाउने दुरदृष्टीको साथमा गण्डकीप्रदेश सरकारले वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ र घरवास पर्यटनलाई प्रादेशिक ब्राण्डिङ्ग रणनीतिको अङ्ग बनाउने अभ्यास सुरु गरेको थियो  । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई कोरोना भाईरसले आक्रमण नगरेको भए प्रदेशसरकारले सङ्गठित गरेको कृषक समुह मध्य केहीले अहिलेसम्म प्रारम्भिक लक्षण प्रदर्शन गर्न सक्थे होला  । वातावरणमैत्री कृषि अभ्यासको अभौतिक उत्पादकत्व दृष्टिगोचर हुँदा कृषि बजारका विचौलीयाको व्यवहारबाट दिक्क भएका कृषक मध्य केही पर्यटकीय मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध हुन प्रेरित हुन्थे  । वातावरणमैत्री कृषि अभ्यास पर्यटकीय उत्पादन हुनसक्ने अनुमान पनि नगरेका स्थापित पर्यटन बिचौलियाहरुले यतिवेला नमुना कृषि गाउँको सूचनालाई आप्mना ब्रोसरहरुमा स्थान दिन सुरु गरेका हुन्थे  । तर हाम्रो दुर्भाग्य, कोभिड १९ को प्रभावमा हामीले नेपाल भ्रमणवर्ष २०२० लाई नै स्थगन गर्ने मात्र नभई राज्यको सम्पूर्ण शक्ति संक्रमण व्यवस्थापनमा लगाउनु परेको छ, नमुना कृषि गाउँलाई पर्यटनमा आवद्ध गराउनु त कता हो कता  ।

जसरी नमुना कृषि गाउँ परियोजनाका आधारमा वातावरण मैत्री कृषि परियोजनाको स्वप्नील योजना बनाइएको छ , त्यसरी नै एक पालिका एक कृषि पत्रकारका रुपमा प्रशिक्षित पत्रकारलाई रणनीतिक परिचालन गर्ने हो भने सम्पूर्ण नमुना गाउँको सूचना उपभोक्तासम्म सम्प्रेषण गरेर गुणस्तरको मूल्य प्राप्त गर्नका साथै कृषिपर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुग्ने छ ।


माथिको हरफ गण्डकीप्रदेश सरकारले नाकछोप्न लेख्न लगाएको होइन  । केहीदिन अगाडी नमुना कृषि गाउँको समिक्षागर्न एक विद्युतीय सेमिनार आयोजना भएको थियो  । उक्त विद्युतीय सेमिनारमा सहभागीहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको अभिव्यक्ति सुन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय स्वयंपनि यो कार्यक्रमको अन्तर्यमा प्रवेश गर्न नसकेको आभास भयो  । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको पृथक पहिचान दिने ब्राण्डप्रडक्टको रूपमा परिकल्पना गरिएको कार्यक्रम हुदा प्रथम चरणका कमी कमजोरीलाई पाठको रूपमा स्वीकार गर्दै दोश्रो चरणमा सुधार गर्न विज्ञ वैज्ञानिकबाट सघन सहभागीताको अपेक्षा गर्नुभएको थियो  । यो कार्यक्रमको योजना तर्जुमा तथा प्राविधिक अनुगमन गर्ने उद्देश्यले लिवर्ड, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका अतिरिक्त स्थापित विज्ञहरूलाई परिचालन गरीएको थियो  । त्यति हुदा पनि यो कार्यक्रमको प्रस्तावनामा उल्लेखित सपनालाई मूर्तरूप दिन सकेको रहेनछ भन्ने अनुमान मूख्यमन्त्री तथा कृषिमन्त्रीको सम्बोधनका अलावा कार्यपत्र प्रस्तोता कृषि सचिव, प्रादेशिक योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्य, मन्त्रालयमा रहेर यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्ने विभागीय प्रमुखको अभिव्यक्तिबाट गर्न सकिन्थ्यो  । यो कार्यक्रमले भौतिक उत्पादनको साथमा अभौतिक लाभको निमित्त समग्र प्रदेशको ब्राण्ड जमाउन चाहेको थियो  । तर ताल्लुक मन्त्रालय तथा लाभाञ्वित कृषक समुहले योजना तर्जुमा गर्दा तय गरीएको यो दुरदृष्टीलाई च्याप्प समाउन नसकेर नै दुईवर्षको प्रयासमा पनि कार्यक्रमबाट छनौट भएका गाउलाई नमुना बनाउन सकिएको थिएन  । पूर्णप्राथमिकताका साथ संयोजन गर्दा पनि दुईवर्षको अवधिमा कार्यक्रमले आसातित् प्रतिफल दिन नसक्नुको कारण के हो ? योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयनको निमित्त छनौट गरिएका प्राविधिक सहायकहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यमा योग्य परामर्शदाता नै छनौट भएको थियो  । त्यसमाथि अनुगमन कार्यमा पनि स्थापित प्राविधिकहरू नै परिचालन गरीएको थियो  । तरपनि नमुना बनाउन छनौट गरीएका समुह तथा सहकारीहरूले वातावरणमैत्री सुगन्ध फैलाउन किन सकेनन् ? योजना पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण, जनशक्ति परिचालन तथा बजेट विनियोजन कही कतै खोट लगाउने ठाउँ देखिदैन  । तरपनि नतिजा देखाउन सकिएन  । अनि प्रश्न उठछ, कमजोरी कहाँ लुकेको छ ? त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न उठछ, प्रतिफल दिन नसकेको कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकताका साथ निरन्तरता किन ? प्रदेशसभाको चालु अधिवेसनमा नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित वजेट उपर छलफल हुदा माननीय सदस्यहरुले यो कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता पाल्ने योजनाको आरोप लगाउन सक्छन्  । दुईवर्षको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको अभिव्यक्ति स्वयं सरकारले नै व्यक्त गर्दा सदस्यहरु चुप लाग्ने विषय पनि भएन  ।


परम्परागत वा सास्कृतिक , निर्वाहमुखी, व्यावशायिक, अग्र्यानिक, वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकुलन कृषिका प्राविधिक भिन्नता हुन्छन्  । त्यस्ता भिन्नता निक्र्याैल नगरेको अवस्थामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा धेरै दुविधाहरू आईपर्छन्  । हामीले परम्परागत प्रविधिको संरक्षण गर्ने देखी जलवायु अनुकुलन जस्ता जटिल विषयको उत्तर कृषिको सामान्य ज्ञान प्राप्त प्राविधिकले सहयोग गरेका उपभोक्ता समुहबाट खोज्यौ  । कार्यक्रमलाई मागमा आधारित बनाएर कृषकले निवेदन दिए पछि मात्र कृषि प्राविधिकले वातावरणमैत्री भएनभएको एकिन गरेर सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान दिने पद्धत्ति बसाल्यौ  । त्यस्तो सिफारिस गर्ने प्राविधिक पनि विज्ञता भन्दा दलगत आवद्धताको आधारमा नियुक्त गर्ने प्रयास भयो  । वातावरणमैत्री कृषि प्रविधि जस्तो सम्वेदनशील प्रविधि प्रसारण गर्न पनि राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छेलाई प्राथमिकता दियौ  । विभागीय मन्त्री तथा माननीयजीहरुको आदेश पालन नगर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सरुवा गर्ने प्रयास भयो  । कृषिविधाको हाँगा धेरै हुन्छ भन्ने बुझेनौ  । कुनै एक हाँगामा अध्ययन गरेको प्राविधिकले सवै विषयको ज्ञान राख्दैन भन्ने हेक्का राखेनौ  । कार्यनिर्देशिकाको प्रावधान पूरा गर्न जुनसुकै हाँगाको कृषि प्राविधिक भएपनि दस्तखत चुहाएर अख्तियारको फन्दाबाट बच्न खोज्यौ  । त्यसैले नतिजा देखाउन सकेनौ  । हामीले के कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैछौ ? भनेर एकिन गर्न ताल्लुक मन्त्रालय नै भ्रममा भए जस्तो भयो  ।
लाभाञ्वित समुहको मागको आधारमा अनुदान वितरण गर्ने वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमको कार्यनिर्देशिका निर्धारण गर्दा हामीले कृषकलाई प्रविधि होइन, अनुदान दिने निर्देशिका पारित गरेका थियौ  । कृषि प्राविधिकले बजेटको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने मान्यतामा अनुदान वितरण गर्ने कार्यनिर्देशिकालाई कस्नुसम्म कसेका थियौ  । त्यसैले सामान्य कृषकले अनुदान माग्ने कागजात जुटाउन नै कठिन हुने बनायौ  । कार्यनिर्देशिकाको अनुशासन पालन गर्दा कार्यान्वयन गर्न कठिन भयो  । अनि त एकैवर्षमा तीनतीन पटक निर्देशिका संसोधन गर्नु परेको थियो  । त्यसैले गर्दा नै यो कार्यक्रममा वितरण भएको बजेट मध्य ६० प्रतिशत भन्दा वढी प्रविधि संरचना विकासमा गएको थियो  ।
संगठित कृषक समुह तथा सम्बन्धित मन्त्रालय दुविधामा हुँदा पनि मूख्यमन्त्री यो कार्यक्रम उपर दृढ देखिनु भएको छ  । त्यसैको कारणले गण्डकीप्रदेश सरकार अहिले पनि यसलाई आफ्नो पृथक पहिचान स्थापित गराउने कार्यक्रमको रूपमा संचालन गर्न अड्डी कसेको छ  । पहिलो चरणको लगानीलाई कृयात्मक प्रशिक्षण खर्च मानेर दोश्रो चरणमा परिमार्जन गर्न विश्वविद्यालयमा व्यस्त विज्ञहरुसंग सहयोगको याचना गरेको छ  । विश्वविद्यालयले पनि ईण्टर्न विद्यार्थीको साथ लिएर अनुसन्धान गर्ने वचन दिएको छ  । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले ईण्टर्न विद्यार्थीको साथ लिएर कृयात्मक अनुसन्धान गर्न पनि हुन्छ  । तर अनुसन्धानको नाममा कृषक समुह कसैको अनुसन्धान ईकाई बन्न नपरोस्  । आप्mनो स्वलगानी पनि हालेर वातावरणमैत्री कृषि प्रविधिको परिक्षण गर्न हाम्रा कृषक तत्पर हुदैनन्  । त्यसैले प्रदेशसरकार कुनै प्रविधिको परिक्षण गर्दा किसानको सुरक्षालाई उत्तिकै ध्यान दिन तत्पर हुनु नै पर्छ  ।
यो कार्यक्रमको भौतिक उत्पादनको बजारमूल्य मापन गरेर मात्र उत्पादक ठहरिन मुस्किल हुनसक्छ  । किनभने परिमाणात्मक व्यावशायिक उत्पादनको तुलनामा यो प्रविधिको उत्पादकत्व निश्चय नै कम हुन्छ  । उक्त कमीलाई पूरा गर्न अभौतिक उत्पादकत्वको पनि मापन गर्न आवस्यक छ  । यस्तो अभौतिक उत्पादकत्व मापन गर्नको निमित्त कृषि प्रसारको अहं भूमिका हुन्छ  । त्यसैले यो कार्यक्रममा कृषि पत्रकार समुहको परिचालन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ  । गतवर्ष गण्डकी प्रदेशसरकारको लगानीमा नै एक पालिका एक कृषि पत्रकारको लक्ष सहित ४२ जनालाई आधारभूत कृषि पत्रकारीता तालिम प्रदान गरिएको थियो  । तालिम प्राप्त पत्रकारहरुले प्रदेशस्तरीय कृषि पत्रकार समुह गठन पनि गरीसकेकाछन्  । आगामी वर्ष दुईवटा तालिम आयोजना गरेर ४३ जनालाई तालिम दिने हो भने हरेक पालिकामा प्रदेशसरकारको लगानीमा नै कृषि पत्रकार तयार हुन्छन्  । प्रशिक्षित पत्रकारलाई रणनीतिक परिचालन गर्ने हो भने सम्पूर्ण नमुना गाउँको सूचना उपभोक्तासम्म सम्प्रेषण गरेर गुणस्तरको मूल्य प्राप्त गर्नका साथै कृषिपर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुग्ने थियो  । आगामी वर्ष कृषि पत्रकार समुहलाई पनि यो कार्यक्रमको औचित्य प्रमाणित गर्न रणनीतिक परिचालन गर्न अनिवार्य हुन्छ  ।

Facebook Comments