गण्डकीका पालिकाहरुको कृषि बजेट, महानगरलाई उछिन्दै नगर र गाउँपालिका

नेपालको कृषि विकासका लागि तीन तहका सरकारहरु आफ्नो पहिचान र हैसीयत स्थापना गर्न विभिन्न बजेटरी क्रियकलापहरु संचालन गर्दै आइरहेका छन् । नागरिकहरुका हकमा स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो भने बजेटरी अनुदानात्मक क्रियाकलापमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि कृषि विकासमा अभियानमुलक परियोजना लिएर वर्षेनी किसानहरुलाई सहजिकरणको प्रयास गरिरहेका छन् ।

विगतका दिनमा जिल्ला स्थित कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय र मातहतका सेवा केन्द्रबाट कृषि र पशु विकासका क्षेत्रमा सेवा—टेवा भइरहेकोमा नयाँ राज्य संरचना अनुसार स्थानीय पालिकासरकारकै मातहतमा कृषि तथा पशु सेवा एकाइहरु जोडिएको अवस्थाले गर्दा हरेक स्थानीय सरकारले कृषि विकासका लागि केही न केही नीयमित लगानी गर्नै पर्ने अनिवायता आयो । यसैले गर्दा स्थानीय सरकारले प्राविधिक सेवा टेवा दिने तथा बीउविजन तथा प्रविधि पहुँचमा साझेदारीका कामहरु संचालन गर्ने गरि जिम्मेबार बन्न खोजिरहेका छन् । नीजामति नेतृत्वको स्थानीय निकायको बजेटरी अनुशासनमा कृषि विकासका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु अनिवार्य थियो । तर पालिकासत्तामा जन प्रतिनीधि पुगेपछि कतिपयले कृषि विकासमा बजेट विनियोजन नै नगरेपछि स्थानीय किसानसमूहहरु पालिकानेतृत्वलाई घेराउ र दबाब गर्न पनि पुगेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरुको कृषि बजेट

पालिकाहरु कृषि बजेट (रु हजारमा)
गोरखा 11 ९५,७००
नवलपर 8 ८८,७७३
तनहुँ 10 ७८,१५९
बागलुङ 10 65,660
पर्वत 7 48,975
स्याङ्जा 11 ४७,२०६
कास्की 5 ३७,१५०
लमजुङ 8 ३५,०००
म्याग्दी 5 १६,७७५
मुस्ताङ 5 ७,८३०
मनाङ 4 ५,५००
कुल जम्मा 85 ५२६,७२८

पहिलो वर्ष कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगर्ने पालिकाकलाई किसान समूह र सहयोगी दबाब समुहले वर्षैभरि खवरदारी गरेपछि दोश्रोवर्षबाट नागरिक लोकप्रीयता जोगाउन तथा स्थानीय मागको समबोधन गर्न गाउँ तथा नगर पालिकाहरुले कृषि तथा पशु सेवाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा पालिकामा कृषि तथा पशुसेवाका प्रविधिक जनशक्तिको परिचालन गर्न थालेका छन् ।

नीजामति नेतृत्वको स्थानीय रिकारलाई जवाफदेहि बनाउन विकेन्द्रकरणका विभिन्न उपायहरु प्रयोग गरी न्युनतम सर्त पालना तथा मुल्यांकन परीपाटी र सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परिक्षणका उपायहरु अपनाइन्थे । तर पछिल्लो सत्ता शुसासनका यी देखिने सुचकमा आधारित मुल्यांकन परिपाटी पालनामा चुकीरहेको छ । देखाउन र मिडिया खपतका लागि प्रधान सेवकदेखि अन्य म्यादी सेवकहरुले कार्यसम्पादन करार गरेको प्रचार गर्दछन तर सूचकमा आधारित नतिजा प्रकट गर्न उत्साहित देखिदैनन् ।

त्यसैले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन देखाइएका बजेट कति रकमान्तर गरेर अन्य विषय क्षेत्रमा परिचालन गरियो र कृषिका लागि विनियोजीत बजेटको सन्तुलन न्यायोचित थीयो की थिएन भनेर सार्वजनिक समिक्षाको अवसर विकास गर्न अनुसन्धानात्मक निकायलाई सत्ताले हौसला दिएको पाइएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय सरकारले कृषि विकासको क्षेत्रमा सेवा—टेवा गर्न परिचालन गरेको बजेटको आकारलाई विश्लेषण गर्नेहो भने ५२ करोड ६७ लाख २८ हजार कुल बजेटमा कतिपय स्थानीय पालिकाका लागि संघीय सरकारले थप ६ करोड ६८ लाख ३३ हजार ससर्त अनुदान पनि दिएर साझेदारी गर्दा कृषि बजेटको आकार ५९ करोड ३५लाख ६१ हजार पुगेको छ ।

स्थानीय पालिकाहरुको आफ्नै विनियोजन क्षमताको बजेट योजना हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा सबैभन्दा अग्रणी गोरखा जिल्लाका पालिकाहरुले ९ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेका छन् । दोश्रोमा नवलपूरले ८ करोड ८७ लाख र तेश्रोमा तनहुँले ७ करोड ८१ लाख तथा चौथो देखि छैटौमा क्रमश बाग्लुङ्ग ६ करोड ५६ लाख , पर्वत ४ करोड ८९ लाख र स्याङ्गजा ४ करोड ७२ लाख विनियोजन गर्ने पंक्तिमा देखिएका छन् । औसत खालको बजेट दिने जिल्लामा कास्की ३ करोड ७१ लाख र लमजुङ्ग ३ करोड ५० लाख विनियोजनका पंक्तिमा देखिएका छन भने कृषिमा न्युन बजेट विनियोजन गर्नेहरुमा म्याग्दी १ करोड ६७ लाख, मुस्ताङ्ग ७८ लाख र मनाङ्ग ५५ लाख मात्रै विनियोजन गर्ने पंक्तिमा देखिएका छन् ।


पालिकागत रुपमा कृषिमा बजेट विनियोजन गर्नेमा अग्रणीमा स्याङ्गजाको गल्याङ्ग नगर पालिकाले २ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेर प्रदेशकै महानगर पोखरालाई पछि पारेको छ । २ करोड विनियोजन गर्ने पोखरासँग त गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिका र नवलपुरको गंैडाकोड नगर पालिकाले समान हैसीयत देखाएका छन् । गाउँपालिका मध्ये सिरान्चोकले सबैलाई उछिनेको छ भने गोर्खाको सहिद लखन र आरुघाट तथा नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका कृषिमा करोड बढी बजेट विनीयोजन गर्ने हैसियतमा देखिएका छन् ।

करोड बढी बजेट योजना भएका पालिकाहरु कृषि बजेट (रु हजारमा)

गल्याङ न.पा. २५९००
सिराञ्चोक गा.पा. २००००
गैंडाकोट न.पा. २००००
पोखरा महान.पा. २००००
मध्यविन्दु न.पा. १७५००
शहिद लखन गा.पा. १७०००
शुक्लागण्डकी न.पा. १४५९६
कावासोती न.पा. १३०००
भिमाद न.पा. १२७९३
आरुघाट गा.पा. १२७००
भानु न.पा. ११६६०
हुप्सेकोट गा.पा. ११३००
देवचुली न.पा. १०७००
जैमिनी न.पा. १०६००
कुस्मा न.पा. १०२००

स्थानीय सरकारले किसानलाई प्रािविधिकसेवा टेवाका लागि हलो, बीउ र मल वितरणमा सहकार्य गर्ने तथा माटो र बाली परिक्षण सिविरहरु पनि संचालन गर्ने अभ्यासलाई जोड दिएका छन् भने कतिपय पालिकाले बजारमुखी उच्च मुल्यका फलफुलका बीरुवा रोपण अभियानमा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई सहजिकरण गरिरहेका देखिन्छन । नगर पालिकाहरुले स्थानीय कृषि बस्तु बजारीकरणका लागि साना किसान हाट बजारको निर्माण र संचालनमा सहजीकरण गर्दै आएको देखिएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्षमा कृषि कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन भए भनेर मध्याबधी मूल्याङ्कन तथा छलफल गर्नुपर्ने बेला पनि आएकोछ भने कतिपय पालिकाहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटरी योजना संचालन भइरहेकामा उनिहरुको लगानी शैली र सिकेका पाठहरुका बारेमा पनि समिक्षा हुनु आवश्यक देखिन्छ ।


यद्यपी पुराना गाउँलाई एउटै वडामा सिमित गरिएको अहिलेको पालिका सरकारले वडाको कृषि विविधिकरणका लागि कृषि पकेट क्षेत्रहरु निर्माण गरि प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँचजना विषयगत प्राविधिक राख्नुपर्नेमा एउटै प्राविधिकले पालिका भरको सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नुपरेको स्थिति छ भने बजेटरी योजनामा किसान र प्राविधिकको डिजाइनमा भन्दा दलका प्रतिनिधिहरुको डिजाइनमा काम गर्नु परेको वास्तविकता छ । काम र सेवा टेवामा नागरिक विश्वसनियता बढाउन स्थानीय सरकारले कृषि विकासका लागि एमएस्सी गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा ६ जना बिएस्सी विषयगत विशेषज्ञ भएको टिमसँग परिचालन गर्नु पर्नेमा कतिपय पालिकाले एउँटा प्राविधिक जनशक्ति पनि जोहो हुन नसकेर करारमा प्राविधिक जनशक्ति राख्न पनि प्रदेश सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् ।


कृषिको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य पूर्वाधारमा लगाएको तथा बचेकुचेको थोरै बजेट तालिम, भ्रमण, बिरुवा वितरण लगायतका तामझाम गरेर सक्ने गरिएको टिप्पणी पनि आउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारको हालको कार्यशैलीलाई विवेचना गर्दा म्यादी सेवकहरु धेरैलाई लागेको होला, हामीले राम्रो गरिरहेका छौं ,तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गरे कसैले पनि हिजोका कर्मचारीले गरेकोभन्दा भिन्न पाराले रोलमोडल काम गरेको पाउने छैनन् ।

Facebook Comments