कृषि वित्त प्राधिकरणमा सिचाईलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला भएन र ?

कुलराज चालिसे /आरसी टाइम्स

सरकारले कृषि विकासको निमित्त विनियोजन गरेको बजेट मध्य ठूलो हिस्सा कृषि सडक, सिचाई र रासायनिक मलमा दिने अनुदानमा खर्च हुन्छ । तिनको तुलनामा कृषि प्रसार, अनुसन्धान र कृषि बजार व्यवस्थापनमा विनियोजन हुने बजेट न्यून हुन्छ । न्यून बजेटले पूजिगत लगानीको उत्पादकत्व व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथी खुल्लाबजारको नाममा कृषिमण्डीमा खुल्लम्खुल्ला हुने पहलमानी प्रदर्शनले कृषिकर्मीको सम्पूर्ण प्राविधिक ज्ञानलाई विश्राम दिन बाध्य बनाउछ । कृषि विभाग अन्तरगत रहेर सेवा (?) गर्ने निजामति कर्मचारीहरुले कृषिमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुनाको साथमा बजारतन्त्रले कृषकलाई उठन नदिने भयो भनेर गुनासो गर्ने कारण त्यही हो ।

उनिहरुलाई पूजिगत खर्च गर्ने खासै ठूलो अख्तियारी हुदैन, नत कृषि बजारको वेथिति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हुन्छ । सिचाईको बजेट सिचाई विभागले, कृषि सडकको बजेट सडक विभागले तथा स्थानीय सरकारले र रासायनिक मल तथा वीउ आयात गरेर अनुदानमा वितरण गर्ने कार्य कृषि सामाग्री कम्पनीले गर्ने भएपछि उनिहरुको जिम्मामा सानातिना भवन निर्माण र सानातिना यन्त्र उपकरणको बजेट परिचालन गर्नेमा सिमित हुन्छ । एकातिर कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारमा खासै ठूलो बजेट विनियोजन हुदैन, त्यसमाथी ससाना खर्च गर्न पनि निर्देशिका माथी निर्देशिकाको खात हुन्छ । कार्यनिर्देशिकामा उल्लेखित पद्धत्तिको पालन नहुदा वेरुजु हुने निश्चित हुन्छ । यि सवै अनुशासनको परिधि भित्र रहेर कृषि प्राविधिकले आप्mनो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर कम नै हुन्छ । कृषि प्रसारमा पनि निवेदनको आधारमा अनुदान दिने नीति आएपछि त त्याहा कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय संचालन खर्चको भार मात्र धेरै देखिन्छ । आजभोली त कृषिप्रसार तथा भेटेनरी सेवामा पनि सरकारी कार्यालय भन्दा एग्रोभेट कम्पनीहरु हावी भएका छन् । कृषिले सिफारिस गर्न नभ्याएको पशुनश्ल, दाना, औषधी, वीउ तथा औजारको प्रचारप्रसार एग्रोभेट सेवा प्रदायक व्यापारीले गाउको कुनाकुना सम्म गरीसकेका हुन्छन् । क्वारेण्टायन कानुनको उपयोग गर्न पनि कृषिप्राविधिकहरुको हातखुट्टा खुकुलो हुदैन । किसानले पनि कृषि प्राविधिकको सल्लाह भन्दा बजारको हल्लामा धेरै विश्वास गरेको जस्तो देखिन्छ ।

कृषिप्रसारमा सामाजिक सञ्जाल र वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव जमेको छ । त्यसमाथि व्यावसायिक कृषिको नाममा राजनैतिक पहुँचको आधारमा आफन्तहरुलाई पूजिअनुदान उपलब्ध गराउने कर्मकाण्ड सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी कृषि विभाग अन्तरगतका कार्यालयको जिम्मामा थोपरिए पछि कृषि प्राविधिकहरु एग्रोभेट व्यापारी र राजनीतिकर्मी विचको विचौलीया बनेर प्राथमिक उत्पादक र अन्तिम उपभोक्ताहरुको हत्या गर्ने वगरे जस्तै बन्न पुगेका देखिन्छन् ।

कृषि अर्थशास्त्र र प्रविधि अनुसन्धानको मर्म विपरित कर्तव्यनिष्ट कृषि प्राविधिकले राजनीतिकर्मी र व्यापारीको अभिष्ट पूर्ण गर्न आप्mनो ज्ञान र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने अवस्थालाई पचाउन मुस्किल हुने रहेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धानको निमित्त विश्वको उत्कृष्ट स्थान हुँदाहुदै पनि कृषि तथा पशु विज्ञानमा उच्चशिक्षा प्राप्त गरेका प्रतिभा पलायन हुनुमा यही नै प्रमुख कारण हो ।

कृषि प्राविधिकले आप्mनो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने उर्वरभूमि नेपालमा प्राप्त गर्न सकेनन् । ताईवान्, थाईल्याण्ड, अमेरीका, वेलायत, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलीया, जापानका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रमा उत्कृष्ट प्रतिभा देखाई सकेका नेपालीमूलका कृषि प्राविधिकहरुले समेत आप्mनो मातृभूमिको निमित्त काम गर्न सक्ने वातावरण पाउन सकेका छैनन् । कृषि विभागको कुरै छाडौ उनिहरुलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा समेत प्रवेश गर्ने ढोका राखिएको छैन । शिक्षा र अनुसन्धानमा त कृषि प्राविधिकलाई त खुकुलो अवस्था छैन भने जनतासंग प्रतक्ष सम्पर्क हुने कार्यालयमा प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर कस्तो होला ? आजको वहस कृषि प्राविधिकलाई न्याय दिलाउन भन्दा नेपाल सरकारले कृषिलाई उद्यमको रुपमा नलिएको तर्क प्रस्तुत गर्न लक्षित छ ।

व्यावसायिक होस् वा निर्वाहमुखी, कृषिमा गरिने लगानीको प्रतिफल मापन उद्योगमा सरह गरिनुपथ्र्याे । सिचाई तथा कृषि सडक जस्ता स्थिरसंरचनामा हुने लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने आधार कृषि उत्पादनमा हुने सिमान्तवृद्धि हुनुपथ्र्याे । बाँध, नहर, सडक तथा बजारसंरचना जस्ता स्थिर प्रकृतिका लगानी परियोजना तर्जुमा गर्दा आन्तरिक प्रतिफल दर र लगानी र प्रतिफल अनुपात अनुमान गरेर नै राज्यले लगानीको निर्णय गर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीयसस्थाबाट कर्जा सहयोग लिएर त्यस्तो संरचना बनाउदा त परियोजनाको वित्तीय विश्लेषणलाई निर्णयको प्रमुख आधार बनाईनु नै पर्छ । त्यस्तो संरचनामा शेयर बजार आकर्षित गराउने लक्षमा त वित्तीय विश्लेषणको महत्व एकदम उचाईमा हुन्छ । जनताबाट उठाईएको करस्रोतबाट त्यस्ता संरचना बनाईन्छ भनेपनि उत्पादकत्व मापन गर्नै पर्छ ।

तर हामीलाई नेपालमा सम्पन्न कृषि सडक तथा सिचाई परियोजना तर्जुमा गर्दा त्यो अनुशासनको पालन भएको जस्तो लागेन । फरम्याटको आधारमा त्यो अनुशासनको पालना भएको होला, तर त्यस्तो विश्लेषण गर्दा प्राथमिक सूचनामा नै वेईमानी भएको संकेत पाईएको छ । उदाहरण, त्यस्ता संरचनाको योजना कार्यान्वयन गर्दा भिन्दाभिन्दै मन्त्रालय तथा विभाग संलग्न गराई योजना तर्जुमा गर्दा देखी नै भ्रष्ट्राचारको हंस प्रवेश गराईन्छ । एउटा विभागले निर्माण सम्पन्न गरेर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी कृषि विभागलाई केवल प्रविधि प्रसारणमा मात्र सिमित गरीन्छ भने त्यस्ता संरचनाहरुको उत्पादकत्व व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायको सर्वथा अभाव हुन्छ । पोखराको पार्दी तथा सेती नहरको व्यवस्थापनमा अभिवावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने निकायको अभाव यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ति नहरहरुलाई ढल निकासको प्रयोजनको निमित्त बनाईएका होईनन् , न त निजिक्षेत्रको उर्जा उत्पादक कम्पनीलाई अवसर दिन बनाईएका हुन् । त्यहा वग्ने पानीको उपयोग कृषि उत्पादनमा नै हुन आवस्यक थियो । तर के गर्ने ? योजनाकालमा सिचाई प्रधान भएका यि दुवै परियोजनाहरुको हालको उपयोग उर्जा उत्पादन प्रधान देखिएको छ । त्यो पनि अपारदर्शी तवरले । शहरीकरणको नतिजा स्वरुप परीवर्तन भएको भूउपयोगले ति परियोजनाहरुको सिचाई उपयोगलाई गौण बनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि सिचाई विभागको काम सकियो । कृषि विभागलाई नहरमा भएको लगानी उठाउन बाध्यता छैन । उस्लाई कृषि उत्पादनको लक्ष दिईएको छ । जहाँबाट गरेपनि हुन्छ , त्यै जग्गामा हुनुपर्छ भन्ने छैन । परियोजनाले बनाईदिएको नहरकै सदुपयोग गराउने वाध्यता उस्लाई छैन । किनभने उस्को लेखा प्रणालीमा नहर र सडकमा भएको लगानी समावेस नै छैन । उ संग सिंचित्भूमिको तथ्याङ्क छ, तर लेखा छैन ।

उत्पादन लक्षित मन्त्रालय तथा विभागहरु नियन्त्रण भन्दा प्रवद्र्धनमुखी हुन आवस्यक थियो । आधारतहमा कृयाशील परिश्रमी तथा सिल्पी वर्गलाई परिचालन गरेर प्राकृतिक श्रोतको मूल्यअभिवृद्धि गर्दा मात्र देश सम्बृद्धिको मार्गमा चल्न सुरु गर्ने थियो । यस्को निमित्त कृषि तथा उद्योगको प्रवद्र्धन नै मूलाधार हुन्थ्यो । कृषिबाट सम्वृद्धिको ढोका उघार्न उचाईको कारणले चोखो मानीएको पानीमा अन्तरनिहित औषधि गुणलाई अन्नवन्दी गरेर विश्व वजारमा विस्तार गर्ने प्राधिकरणको खाँचो थियो । त्यसैले कृषि सडक, सिचाई, अन्न प्रसोधन उद्योग र बजारीकरण सवैको व्यवस्थापन एउटै छानामा सकृय विभागबाट हुन आवस्यक थियो । सिचाई प्राधिकरणबाट हुन आवस्यक थियो । कृषकको श्रमशक्तिलाई सम्वृद्धिको आधार बनाउन एउटै संगठन बनाउनु पर्नेमा हामीले वीउपूँजीमा नै हस्तक्षेप गर्ने गुप्तउद्देश्य सहित पृथक पृथक कार्यालयहरुको स्थापना गरेर सरकारी खर्चमा भार थप्यौ । त्यसैले गर्दा हामीले सम्वृद्धिको मार्ग समाउन सकेनौ ।

अहिले हामीले संघीय लोकतन्त्र अन्तरगत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्न पाएका छौ । प्रदेश सरकारको संरचनामा पनि संघीय सरकारकै जस्तो गरेर कृषि सडक, सिचाई र कृषिलाई पृथक पृथक मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्न लाग्ने हो भने साविकको रोग नै बल्झिन्छ । सिचाई विभागले सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको ह्रासकट्टी घटाएर खुदलागतको लेखा अध्यावधिक गरेको होला । वर्तमान मूल्यमा ति सवै संरचनाहरुलाई प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने वा कृषिका सम्पूर्ण कार्यालयहरु बन्द गरेर मौजुदा जनशक्ति मध्य केहीलाई सिचाई कार्यालय र बाँकी केहीलाई कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुमा स्थानान्तरण गरेर सिचाई आयोजनाहरुलाई प्राधिकरण अवधारणामा संचालन गर्दा पानीको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्थ्यो होला ।

दोश्रो विकल्पमा मौजुदा सिचाई परियोजनाहरुलाई सिचाई उपभोक्ताहरुको सहकारी सस्था गठन गरेर हस्तान्तरण गर्ने र सहकारी सस्था मातहत नै कृषि प्राविधिकको दरवन्दी सृजना गरेर सहकारी स्वयं सक्षम नभईञ्जेल कृषि प्राविधिक खर्च अनुदानमा उपलब्ध गराउदा पनि सिचाई आयोजनाहरुको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्थ्यो होला । जुनसुकै विकल्प प्रयोग भएपनि उद्योग सरह सिचाई र कृषिको एकिकृत उपयोग गर्न स्वामित्व पनि एकिकृत हुन आवस्यक हुन्छ । क्षणिक लाभको निमित्त हिजोको दिनमा जे भएपनि भोलीको निमित्त संरचनात्मक सुधारको आवस्यकता देखिएको छ । सिंचित खेतको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि वित्तको प्रावधान सहित प्राधिकरण शैलीमा सिचाईलाई व्यवस्थापन गर्न वहस गर्ने वेला भएन र ?

Facebook Comments