कृषि विकास रणनीति लागु गर्न चुनौती

महेन्द्र  जिसी,पर्वत पौष १४

गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास रणनीति लागु गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यक्रम लागु गर्ने तयारीपूर्व पर्वतका सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरिएको छ । पर्वतका स्थानीय सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औल्याएका छन् । प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिको व्यवसायिककरण, आधुनिकिकरण, यान्त्रीकरणमा जोड दिँदै कृषि रणनीति लागु गर्दै छ । रणनीति लागु गर्न स्थानीय सरकार संग कृषि क्षेत्र संग सम्बन्धित विज्ञको अभाव छ । अहिले कृषकलाई सल्लाह दिने प्राविधिक समेत नरहेको अवस्थामा रणनीति लागु गर्न चुनौती रहेको मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले  बताए ।

अनुदान वितीय समन्यीकरण ससर्त जस्ता  बजेटको बारेमा जान प्रतिधिनै जानकार नभएका कारण पनि बजेट कार्यन्वयमा समस्या भईहरहेको  बताए ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म पुरा गर्ने यूरोपियन यूनियन संग ७ वटा लक्ष्यमा सम्झौता गरेको छ । लक्ष्य पुरा गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दस्तावेज समेत हो । तर, संघीयताको ढाँचा र नीति नै नबुझेका जनप्रतिनिधी रणनीति लागु गर्न समस्या हुने बताएका हुन ।  फलेवास नगरपालिकाका प्रवक्ता टिकाराम गौँडेल एकद्धार प्रणालीबाट कृषि सम्बन्धि गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रममा नै डुव्लीकेशन भईरहेको बताए ।

कृषि विकास रणनीति अन्तरगत प्रदेश सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी, मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ, मोडल कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म स्थापना, एक सहकारी एक उत्पादन, रैथानै बालीको पकेट क्षेत्र विकास, प्रांगारिक खेती, स्याउ उत्पादन गर्ने रणनीति तय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीमा दुग्ध ब्यवसाय, सुन्तला, तरकारी खेती, आलु, स्याउ खेती, कुखुरा पालन, खाद्यान्न बाली, बाख्रा पालन र बंगुर पालन लगायतका कार्यक्रम पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न  स्थानीय  तहमा दक्ष प्राविधिक अभाव झेल्नु परेको  विहादी गाउँपालिकाका उपप्रमुख डम्बरकुमारी गुरुङले बताइन् । संघीयता कार्यान्वयन पछि कृषिको बजेट र कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपनि प्रर्याप्त रुपमा किसानमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई संघ सरकार र प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नगरेको हुँदा समस्या भैरहेको कुश्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता काफले लामिछानेले बताइन् ।

२०७२ साउन १० गते रणनीति लागु भएपनि अहिले सम्म स्थानीय सरकारमा रणनीति लागु गर्न कुनै चासो दिएको पाईएको छैन । प्रदेश सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव झेलिरहेका स्थानीय सरकारलाई रणनीति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदा कार्यक्रम सफल हुनेमा थुप्रै आशंका देखिन्छन् । कार्यक्रममा  गण्डकी प्रदेशकाका लागि कृषि विकास रणनितिका सहजकता मिन प्रसाद बुढाथोकीले  प्रदेशले अवलम्बन गर्न लागेका कृषि रणनीतीहरुको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । बुढाथोकीले कृषि व्यवसाय नाफामुखी बन्न नसक्दा युवापुस्ताले मुख्य पेशाको रुपमा अंगाल्न नसकीरहेको बताए ।

Facebook Comments