कृषि विकास रणनीतिबारे गण्डकी सम्बाद

आरसी टाइम्स ब्यूरो
पोखरा, माघ १३

गण्डकी प्रदेशमा कृषिविकास रणनिति कसरी लागु गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा रोकारवालाहरुले सम्बाद सुरु गरेका छन् । कृषि विकास रणनीति लागु गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लाहरुको अन्तरसम्बाद पछि रणनितिका विज्ञ सहजकर्ताहरुले हालै पोखरामा कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा कास्कीका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग सम्बाद थालेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सम्बादमा विज्ञ टोलीका बद्री बस्ताकोटी र मिन प्रसाद बुढाथोकीले प्रादेशिक रणनितहरुको कार्यान्वयनका लागि चाल्नु पर्ने क्रियाकलाप र जिल्लागत अवस्थाका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।

कास्कीका स्थानीय पालिकाहरुको कृषि विकासका सबालहरु बाँदरले अत्याएको र बनमा काठ नहुने जातीमात्र थुप्रीएकाले आन्तरीक समस्यामा सघाउने र उत्पादनमा काम दिने योजना स्वीकार गर्न सकिने, अन्यथा केन्द्रले लादेका योजनाहरुमा आफुहरुको अपनत्व हुन नसक्ने रुपा उँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।

स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको न्युनता हुनु र परेको योजनाको फरर्सौट गर्नपनि रानी खेप्नु पर्ने भएकाले गैरस्थानीय योजनाहरुमा हातेमालो गर्न कठिनाइ पर्ने भएकाले जनतालाई नाफाहुने योजना देखाए आफ्नै लगानीमा जनताले काम गर्ने , लाभको निधो नभएका योजनामा जति जोर लगाएपनि अर्थ नहुने मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर गूरुङ्गले बताए ।

पर्यटकीय सम्भावना बोकेको अन्नपुर्णमा कृषि र पर्यटन जोडेर नजिकैको पोखरा बजारको लाभलिने योजनामा रहेको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुवरले बताए । पालिकाकालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाको खाँचो रहेको र अन्य बहानामा केन्द्रको परियोजना स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले हरेक पालिकाले आफुलाई चाहिने जनशक्ति आफै बनाउन लाग्नु पर्ने र यस्तो मागमा आधारित योजना भएमात्र स्वीकार गर्न सकिने बताए ।


हरेक पालिकालाई अनुदान होइन, व्यवसायिक योजना चाहिएको छ भन्दै जीसीले अनुदानका प्याकेजहरुपनि पालिकाबाट नै दिने ब्यवस्था गरेमा एक द्धार अनुगमन र अपनत्व हुने दाबी गरे ।
पशुचिकित्शक केदार कार्कीले हरेक पालिकाहरुले पशु प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गरेर परियोजना संचालन गर्न आनाकानी गर्ने तर जनशक्ति नभएकाले काम हुन पाएन भन्ने रोइलो मात्र गर्नु अर्थ नभएको बताउदै परियोजनाको १५ प्रतिशत खर्चमा जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्ने हिम्मत गर्न पालिकाहरुलाई आग्रह गरे ।

अर्का सहभागी बेनी बहादुर बस्नेतले कृषि अनुसन्धान र प्रविधी उन्मोचनका क्षेत्रमा पनि लगानी परिचालन गर्नु पर्ने खाचो औल्याए । प्रादेशिक कृषि सचिव अच्युत प्रसाद ढकालले कृषि विकास रणनितिको सफलताका लागि जनताका पहुँचमा कृषि सेवाको पहुँच बढाउन सामुदायिक कृषि सेवा प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना र भुक्तानीमा भौचर प्रणाली अपनाउन सके अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाको एकिकृत प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

हरेक पालिका र प्रदेशको योजना दोहोरो पन रोक्न र राष्ट्रिय योजना र लक्षमा तालमेल मिलाउन लगफ्रेममा आधारित योजना प्रणाली अपनाउन प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भिमा ढुंगानाको सुझाव छ। सम्बादका क्रममा स्थानीय तहको जनशक्तिको पदपुर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रणालीमा गएर भएपनि कृषि जनशत्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र हरेक जिल्लामा कृषिको इकाइ राखिने सोच रहेको प्रादेशिक कृषि मन्त्री लेख बहादुर थापाले बताए ।

Facebook Comments