कृषि मन्त्रीलाई खुला पत्र

तुलसी गीरी /२०७७ बैशाख २९ गते सोमबार

यस वर्षलाई स्थानीय कृषि र खाध्यान्नको वर्ष घोषणा गरौं, अनि सबै संगठित कृषि उपभोक्ताहरुलाई स्थानीय कृषि उपज नै उपभोगका लागि प्रोत्साहित गरौं ।

आदरणीय कृषिमन्त्री ज्यू,

म एउटा ऊर्जावान् कृषि उद्यमी, कृषिमा धेरै सम्भावना देखेर विगत दशकदेखि यसमा तल्लीन भएर लागेको छु । पछिल्लो समयमा विभिन्न नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक चुनौतीबीच मेरो ऊर्जा धमिलिँदै त गएको छ, तर हरेस खाइसकेको छैन । यसपालि तपाईंजस्तो विद्वान र युवाको शक्तिमा विश्वास राख्ने कृषि मन्त्री पाएकाले घुर्मैलो भइसकेको ऊर्जामा केही चाँदीका घेरा देखेको छु र पोखराबाट यो पत्र लेखिरहेको छु ।

कठीन छ घडी । तर, हरेक कठिनाइमा सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यही सम्भावना र हाम्रो ढोका ढक्ढकाउंदै आएको चुनौतीका बीच तपाईं समक्ष केही गुनासो राख्दै छु ।

पत्र पठाउनुका दुई कारण छन् । किनभने तपाईं समक्ष पहुँचको अन्य विकल्प थिएनन्। एउटा मोफसलको कृषि उद्यमीले कसरी कल्पना गरोस् यो देशको मन्त्रीसँग सिधै गुनासो गर्न पाउने?

त्यसैले तपाईंलाई पठाएको चिठी कतै कुनामा नथन्कियोस् र तपाईंमार्फत यस क्षेत्रसँंग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण स्थानीय निकाय र अन्य सरोकारवालासमक्ष पनि यो कुरा पुगोस् भन्ने लागेकोले पत्र लेख्न मन लाग्यो ।

कृषि क्षेत्रका समस्याका कुरा तपाईं हामीले धेरै गरीसक्यौं । अहिले पनि धेरै पत्रपत्रिकामा र छलफलमा हुने कुरामा समस्या र हाम्रा नीति नियम कार्य योजना आदिका कमी कमजोरीमा धेरै समय खर्चिन्छौ । यसर्थ आज, यो चिठीमा म तपाईंले अघि सार्नु भएको पञ्च नीति र त्यसलाई अझ बलियो बनाउन हामीले देखेका अबको बाटोका विषयमा चर्चा गर्न खोजेको छु ।

तपाईंले मन्त्री भएको तीन महिनामा यो क्षेत्रलाई जसरी बुझ्ने प्रयास गरेर आगामी बाटोका लागि पञ्च नीति बनाउनु भयो, हामीले गएको १० वर्ष कृषि क्षेत्रमा उद्यमी बनेर प्रत्यक्ष गरे भोगेका अनुभवबाट सिकेर यो बाटो तय गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा हामी पुगेका छौं।

सुरुवात गरौं पञ्च नीतिबाटः

एक– उत्पादन सामग्रीमा अनुदान ।
दुई– सुलभ र कम ब्याजमा ऋण व्यवस्था ।
तीन– कृषकलाई प्राविधिक सेवा व्यवस्था ।
चार– सबै बालीमा बीमा ।
र, पाँच– न्यूनतम वचतको सुनिश्चितता ।

यस नीतिमा हामीले देखेको प्रमुख सवाल भनेको अझै पनि सरकारले र यसमा प्रत्यक्ष काम गर्ने विज्ञले नबुझेको कुरा यसप्रकार छन् ः

क) कृषि पेसामा र माथिका तपाईंका नीतिमा लिने र दिनेको मात्र सम्बन्ध झल्किन्छ ।

अर्थात्, ’कृषक तिमीहरू खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे हो, तिमीहरू निमुखा छौ। हामी तिमीहरूलाई यो यो सुविधा दिन्छौं’ भन्ने नियत ।

ख) कृषि क्षेत्र बृहत्तर क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र हो , तर पनि यहाँ सीमित सरोकारवालाको मात्र सहयोग खोजिएको छ, जस्तो कृषि उत्पादन सामग्री।

यो क्षेत्रमा हामी कति परनिर्भर भइरहेछौं भन्ने जगजाहेर नै छ । यो आफैंमा बिकराल छ । बिउ, मल, विषादी, औजार, मेसिनरी आदिमा अनुदानका कुरा आए, तर यसको नेपाल भित्रै उत्पादन गर्नतिर हामी लाग्ने बेला भएन र? के यो असम्भव हो त?
बैंक, बीमाले नाफा मात्र हेरिरहेकाले हाम्रो जस्तो अवस्थाको कृषिले उनीहरूलाई खासै आकर्षित गर्नेमा शंकै छ । सरकारको सहयोग मात्रैले यस नीतिलाई कसरी दिगो गराउला त?

यी पक्षमाथि पनि घोत्लिनूस् कृषि मन्त्रीज्यू !

ग) माथि भनिए जस्तै बृहत सरोकार राख्ने यस क्षेत्रमा तपाईंका पञ्च नीतिले अन्य विविध पक्ष समेट्ने जमर्को नै गरेको छैन। केही उदाहरण हेरौं ः

⁃ हामीले कृषकलाई साग उत्पादन गर्न प्रेरित गर्दा गुन्द्रुक भने चीनबाट आयात, टमाटर किसानको बारीमा कुहियो बिकेन भन्दै गर्दा करोडौंको केचअप भारतबाट आयात भएका उदाहरणको सूची लामो हुदैं गएको तथ्य छ। यसलाई हामीले पूरै नजर अन्दाज गरेका छौं।

⁃ कृषि प्रशोधन का कुरा किन तपाईंको नीतिमा अटेन?

⁃ रेस्टुरेन्ट, होटल र समग्र पर्यटन क्षेत्र, अस्पताल स्कुल कलेज सरकारी निकायका क्यान्टिन, मेसहरु, अझै उपभोक्ता समेत जसले कृषि उत्पादनको खपतमा ठूलो भूमिका खेल्छन्, उनीहरूको सहभागिता खै त?

घ) कृषि क्षेत्रमा विस्तारै उमेर ढल्किँदै गएका उमेर समूह मात्र बाँकी रहने स्थिति रहेको यथार्थ र लाखौं युवा कृषिबाट पलायन भएको अवस्थामा कसरी युवालाई कृषिमा ल्याउने भन्ने उपाय तपाईंको नीतिले खोज्ने प्रयास गरे पनि यो समूहले भुल्दै गएको कृषि कला र यसलाई व्यवसायिकतामा ढाल्न आवश्यक तालिम क्षमता ज्ञान र सिप आफैंमा धेरै महत्व राख्ने विषय हो।

विगतका दशकमा हजारौं युवा कृषिमा आकर्षित भए पनि उनीहरूमध्ये ठूलो समूह असफल भएर यस क्षेत्रबाट पलायन भएको तितो यथार्थ कसरी भुले, तपाईंलाई सुझाव दिने विज्ञहरूले?

पसिना बगाउने किसान भन्दा बिचौलिया बन्नेले कम जोखिममा बढी लाभ लिने अवस्था र
विउ —औजार उत्पादन गर्ने भन्दा आयात गर्नेलाई सहजता दिने प्रवृत्ति रहेसम्म कृषिमा युवा आकर्षण कसरी बढला र ?

आदरणीय मन्त्रीज्यू !

तपाईंको नीतिमा अट्नुपर्ने अन्य कुरा पनि छन्। विशेषतः कृषि क्षेत्रमा बृहत्तर साझेदारी तथा मानवीय दृष्टिकोण। बहुपक्षीय साझेदारी नभइकन न त कृषि क्षेत्र सफल र सबल हुन्छ, न त हाम्रो खाद्य स्वस्थ सुरक्षित र आत्मनिर्भर नै हुन्छ ।
हाम्रो विचारमा, तपाईंले बनाएका नीति अझ दिगो र सफल हुने सम्भावना जीवितै छ । त्यसका लागि पहिलो, कृषि बहुआयामिक क्षेत्र हो भन्ने बुझौं। तर हाम्रा कैंयन नीति कार्यक्रमले कृषि र खाद्य व्यवस्थालाई दुई फरक सवालको रुपमा हर्ने गरेका छौं। समस्या यहीँबाट सुरू हुन्छ ।

किनभने, बारीमा पसिना बगाएर आफैं उत्पादन गर्ने कृषक गरिब —निमुखा हुँदै गर्दा आयात गरेर खाद्यान्न बेच्ने मानिस सफल व्यवसायी बनेको ज्वलन्त उदाहरण देख्नुभएकै होला । यस्तो कसरी हुनसक्छ? साम्यवादतर्फको हाम्रो यात्रामा यो त बिल्कुल अस्वाभाविक भएन र?

यसकारण मन्त्रीज्यू, यहाँ मैले केही साधारण देखिने तर ठूलो र महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सकिने केही विकल्पका बाटा सुझाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ, तपाईं र सम्बन्धीत सरोकारवालाले बुझनुहुनेछ।

एकपटक सबैले मनन गरौं, असाधारण परिस्थिति र समस्याको साधारण तरिकाले समाधान खोजेर हुँदैन, असाधारण बाटो नै रोज्नुपर्छ।

कृषिसँग सम्बन्धित उचित समधानका बाटा धेरै छन् जुन हामीले कृषि क्षेत्रलाई चलायमान राख्न आजै र अहिले नै गर्न सकिन्छ।

पहिलो सर्त, नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन र सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सर्वप्रथम यस वर्षलाई स्थानीय कृषि र खाध्यान्नको वर्ष घोषणा गरौं।

पर्यटन वर्ष मनाउन सक्ने सरकारले देशको सबभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि यो घोषणा र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरै आउँदैन।

यसपछि यो घोषणा सफल पार्ने अन्य कार्यक्रम सुरूआत गरौं। जस्तै, समुदाय र उपभोक्ता समर्थित कृषिलाई बढावा दिने, सबै सरकारी—गैरसरकारी संरचनाभित्रका मेस—क्यान्टिनहरूमा स्थानीय उपज अनिवार्य प्रयोग गराउने, सम्पूर्ण होस्टेल, अस्पताल क्यान्टिन, वृद्धाश्रम, विद्यालय आदिमा स्थानीय उपज अनिवार्य प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने। त्यसो गर्नेलाई सहुलियत जस्ता कार्ययोजना ल्याउन पनि सकिन्छ ।

त्यस्तै हरेक सरकारी र निजी विद्यालयमा दिवा खाजा स्थानीय उपजबाटै खुवाउने हो भने कृषि क्षेत्रका साथै बालपोषण र स्वास्थ्यमा करोडौं फाइदा लिन सकिन्छ ।

त्यसैगरी रोजगार गुमाएका वा विदेश जान रोकिएका युवा वा परिवारलाई कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि रोजगार घोषणा गर्दा के हुन्छ, तपाईंलाई थाहा नहुने कुरै छैन।

सामान्य उदाहरण, कृषि फर्महरूमा कामदार अभाव कम हुन्छ। उत्पादन लागत घट्छ। हजारौंको रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा नीतिमा एक साथ सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। साथै, पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र हजारौंले रोजगारी गुमाउने सम्भावना चिर्दै कृषि उपज प्रशोधन गर्ने कार्ययोजनामा रेस्टुरेन्टका किचन र कुक(सेफहहरूलाई सहभागी पनि गराउन सकिन्छ ।

कोरोना कहरले थलिएका रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेलाई खाद्य पदार्थ प्रशोधन र भण्डारणमा सहभागी गराउन सकिन्छ । यसले कृषि उद्योगलाई बलियो टेको दिँदै विदेशबाट आयात हुने थुप्रै खाद्यवस्तु विस्थापन गरी हाम्रै स्थानीय कृषि उत्पादन खपत र प्रवद्र्धन गर्न अर्को सफलता भेट्न सकिन्छ ।

त्यसकारण, गल्ती नदोहोरियोस् भन्न कृषि र खाद्य व्यवस्था एक ठाउँमा राखेर ‘दिगो खाद्य व्यवस्था’ का आधारमा अबको बाटो तय गरौं ।

दिगो खाद्य व्यवस्था अवधारणाले निम्न सरोकारवालाहरू— कृषि उपज उत्पादन गर्ने, उत्पादनमा आवश्यक कृषि सामग्री उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उपज प्रशोधन गर्ने, कृषि उपज पकाएर खुवाउने—खपत गर्ने, कृषि उपज उपभोग गर्ने लगायत सबैमा प्राविधिक अनुसन्धान, ज्ञान र सीप, सेवा, प्रदान गर्ने।

साथै यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्वास्थ्य, आपूर्ति व्यवस्थापन, शिक्षा, उद्योगलाई एकठाउँ ल्याउन मद्दत गर्छ । सँगै यी क्षेत्रका मानिसलाई एक ठाउँ ल्याएर बृहत्तर नीति र कार्ययोजनामा संलग्न र सहभागी गराउन सहयोग गर्छ ।

अनि मात्र हाम्रो कृषि क्षेत्रको आगामी बाटो मजबुत र दिगो हुनेछ। यो यथार्थ विश्वका धेरै देशले बुझेर त्यही अनुसार अघि बढिसकेका छन् । हामीले पनि ढिलो र्गयौं भने यस क्षेत्रमा फेरि पछि पर्नेछौं।

लेखक गीरीः पोखराको द बजार कृषि सहकारी र खेति फुड डट कममा आवद्ध कृषि उद्यमी हुन् ।

साभार ः सेतोपाटी डट कम(बैशाख १७, २०७७)

Facebook Comments