कन्दमूल प्रदर्शनीको दुइवर्षे पाठशालाका सिकाइहरु

कुलराज चालिसे

दुईवर्ष अगाडी ऋषिकृषिको खोज अनुसन्धान गर्दा कन्दमूलमा रनभुल्ल परेका थियौ । मैले कृषि विषयको स्नातक तहसम्म पढ्दा यो बालीले स्थान पाएको थिएन । त्यसैले होला नेपालको मौजुदा कृषि विकास नीतिमा यो वालीलाई स्थान प्राप्त छैन ।
यो वाली अनुसन्धानको दायरामा पनि कमै परेको छ । त्यसैले सन्दर्भ ग्रन्थ अध्ययन गर्न पनि गतिलो प्रकाशन पाईदैन । मानव प्रजातीलाई जङ्गली अवस्थामा पनि बचाउन सहयोग गरेको यो अन्नबाट नै ऋषिकृषिको खोज अनुसन्धान अगाडी बढाउन आवस्यक थियो र सुरु गरियो कन्दमूल खोजकार्य । कन्दमूलको खोजी कार्यमा सघाउन विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान
देखी गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय, कृषि निर्देशनालय तथा ज्ञानकेन्द्रमा अनुरोध पनि गरियो तर स्वीकृत कार्यक्रममा कन्दमूल विषयलाई किटानी उल्लेख नभएकोले जागिरको उत्तरार्धमा पुग्नु भएका अधिकारी हरुले सहयोग गर्न रुची देखाउनु भएन । महालेखा र अख्तियारको त्रासमा जागिर धान्न बाध्य प्राविधिकलाई आप्mनै परिवेशको बाध्यता थियो होला । त्यसमाथी किसान भन्दा हामीले धेरै चासो राखेकोले वाहाहरुले गर्ने सहयोगमा दुरुपयोग हुने डर पनि थियो होला ।

समय सिमा तोकेर प्रकाशन गरिएको सूचनाको आधारमा किसानले निवेदन हाले पछि मात्र कृषि विकासमा कार्य गर्ने कार्यालयले सहयोग गर्नु पर्ने कार्यलाई मन हुँदा पनि कारण निर्देशिकाबाट वाहाहरु बाँधिनु भएको थियो । यस्तो अवस्थामा हामी जस्तो किसानलाई बोकेर कार्यालय धाउने विचौलीयाबाट बच्न पनि आवस्यक नै थियो होला ? त्यसैले ऋषिकृषि तथा कन्दमूल सन्दर्भमा हामीले उठाएका तर्कमा सहमत हुँदा पनि कार्यान्वयन गर्न वाहाहरुलाई बाधा भयो । वाहाहरुले सघाउनु भएन भनेर हामीले हात बाधेर बसेनौ र गाउँ गाँउबाट कन्दमूलका नमुना संकलन गरेर २०७५ सालको कन्दमूल प्रदर्शनी स्वयंसेवी परिचालन गरेर सम्पन्न गरियो । त्यो प्रदर्शनीको रिवन प्रदेश
कृषि मन्त्रालयका सचिवलाई काटन लगाएर मुख्यमन्त्रीलाई पनि देखायौ । वाहाहरुले हाम्रो प्रयासलाई साह्रै सह्राअना गर्नुभयो र २०७५।७६ सालको वार्षिक कार्ययोजनामा कन्दमूल भनेर किटानी प्रस्ताव पनि राख्नुभयो । तर निर्णायक सभाले फेरी रैथानेवाली अन्तरगत राखेर ऋषिकृषि र कन्दमूल सुन्न चाहेनछ ।

हामीले बल्लबल्ल उत्प्रेरण गरेको युवा समुहलाई पनि कन्दमूलको पछि लागेर घरीघरी सरकारी अड्डा ओहोर दोहोर गर्न झ्याउ लागेको थियो । कन्दमूलको प्रजाती संग्रह गर्दा लाग्ने खर्च भन्दा कार्यालय ओहोर दोहोर गर्दा नष्ट भएको समयको मूल्य धेरै भएको थियो र हामीले यो कार्यलाई विश्राम दिने खालको स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राख्यौ । हाम्रो स्टाटसले पोखरा महानगरपालिकाको कृषि विकास महाशाखाका हाकिमलाई छोएछ र फोन गरेर ति युवाहरुलाई सम्पर्क राख्न पठाई दिन भन्नुभयो । अनि बल्ल युवाहरुले सिन्धुलीको वागवानी अनुसन्धान फारमको अलावा सर्लाहीको किसानले गरेको व्यावशायिक उत्पादन अवलोकन गर्न पाए । उनिहरुको उत्साह फेरी जाग्यो र धादिङ्ग तथा चितवनको यात्रा गरेर लोपोन्मुख प्रजाती पनि संकलन गरेर ल्याए । कृषि अनुसन्धान परिषद पोखरा र खुमलटार गएर पिडालु र सखरखण्डको प्रजातीहरु ल्याएर रोपे । तिनै संकलनले गर्दा यो वर्षको प्रदर्शनी अत्यन्त राम्रो भयो । यस वर्षको प्रदर्शनीमा पोखरा महानगरपालिकाले दिने भनेको आश्वासनलाई तिथि मितिको प्राविधिक कारणले गर्दा लिन सकेनन् भने मन्त्रालयको सहयोग पनि चुक्ताभूक्तानी लिन आवस्यक कागजात र मन्त्रालयले बनाएको नीति नियमलाई पालन गर्न युवा समुहलाई कठिन भएको छ । प्रस्तावना बनाउन देखी हिसाव मिलानसम्म हामी विचौलियाले सहयोग नगर्ने हो भने स्नातक तथा स्नातोकोत्तर सम्म पढेका युवालाई पनि कृषि विभागको सहयोग लिन कठिन हुने रहेछ । कृषि विकासको निमित्त तयार गरीएको निर्देशिकाले कर्मचारीलाई कस्न खोज्दा विचौलिया सकृय हुन बाध्य हुदो रहेछ । अहिले कृषि अनुदान कार्यक्रममा भएको दुरुपयोगको समाचार यस्तै यस्तै कारणले गर्दा आएको त होलानी ? राजनैतिक कार्यकर्तालाई किसानको फाईल च्यापेर मन्त्रालय ओहोर दोहोर गर्न परेको वाध्यता पनि यस्तै कार्यनीतिले गर्दा त भएको होला नी ?
प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयले पोहोरसाल आयोजना गरेको एउटा समिक्षा कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएको थिए । कार्यक्रममा एकजना सहभागीले कृषि विकासको निमित्त विनियोजित
बजेटलाई उत्पादक बनाउन सकिएन भनेर तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यतिवेला पत्रिकामा प्रकाशित कृषि उपज आयातको आँकडाले वाहाको तर्कलाई दम दिएको थियो । तर मन्त्रालयको प्रशासन प्रमुखले वाहालाई कृषिको कार्यक्रम बजेट साह्रै कम भएको तर्क राखेर लगभग हपार्नु नै भयो । कृषि मन्त्रालयको कार्यालय संचालनको निमित्त भएको खर्च पनि त कृषि कै हो ।
तलव भत्ता त कृषि विकासका कार्यमा नियुक्ति पाएकैले भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ उपचार गर्दा लागेको खर्चमा पनि किसानको हक लाग्थ्यो भने कृषि विभाग अन्तरगतका कर्मचारीलाई
उपलब्ध गराईएको तलव भत्तालाई कृषिको बजेट होइन भन्न मिल्दैनथ्यो ।
तर पनि वाहाले तलव भत्ता पेन्सन अधिकार नै हो जस्तो गरेर कार्यालय संचालन बाहेकको कार्यक्रममा बजेट कम छ भनि दिनु भयो । वाहाहरुलाई कृषि विकास गर्न तलव दिईएको थियो, कृषक नियन्त्रण गर्न होईन भन्ने भुल्नुभयो ।


महतगौडाका युवकहरुले कन्दमूलको व्यावशायिक खेती गरेका होइनन् । कृषि विकास कै निमित्त भनेर तलव बुझेकाहरुले गर्नैपर्ने काम मन्दिरले गर्दै छ भने प्रोत्साहन पो गर्नु पर्ने थियो । यस पटक पनि त्यस्तै तितो अनुभव भयो । कन्दमूलको महत्व सहित सामान्य अवधारणापत्र लिएर गएका युवालाई अनुमानित बजेट सहितको प्रस्तावना मागे पछि उनिहरुले हामीलाई नै फोन गरे । त्यो पनि गरिदियौ । माघे सक्रान्ति आयो, पैसा आएन ।
दोकानको पैसा ल्याएर काम चलाए । प्रदर्शनी पनि राम्रो भयो । हेर्नेले युवाहरुको प्रशंसा गरे । अहिले हिसाव फर्छ्यौट गर्ने बेला भयो । संकलित विल भर्पाई सबै लिएर मन्त्रालयमा गए तर प्रतिवेदन नभएकोले रकम निकाशा गर्न मिलेन भनियो । अव प्रतिवेदन पनि हामीले बनाई दिन पर्ने भएको छ । त्यत्तिको पढेलेखेका युवालाई त सरकारी पैसा लिन महाभारत हुन्छ भने निरिह किसानले कृषि विभागको सहुलियत कसरी उपभोग गर्ने होला ? यसै त कृषिमा बजेट थोरै हुन्छ, त्यसमाथी विचौलियाको सहयोग नलिई तल्लो तप्काका किसानले पाउनै नसक्ने ।
हामी थाकेका छैनौ । किनभने यो हाम्रो स्वरुचीको अनुसन्धान हो । आप्mनै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विषयवस्तु बाह्य सस्थाको निमित्त पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । दुई वर्षको अनुभवले उत्ताउलो भएर आगामी वर्ष पाँच ठाउमा एकैचोटी कन्दमूल प्रदर्शनी गर्ने भनेका छौ । हामी पाँचै ठाउमा एकैचोटी जान सक्दैनौ ।

कृषि विभाग अन्तरगतका कर्मचारीले सहयोग नगर्दा कार्यसम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथी व्यावशायिक कन्दमूल उत्पादन गरेका किसानको बारी नै निरिक्षण गरेर पुरस्कृत गर्न पाए हुने थियो भनेका छौ । कृषि विकासको बजेटमा हामी विचौलिया बन्ने रहर पनि छैन । त्यसैले कृषि मन्त्रालयले नै यो कार्यक्रमको स्वामित्त्व ग्रहण गरे हुने थियो भन्ने लाग्छ । कार्यक्रम आयोजना गर्न कृषि पत्रकार समुह नै तत्पर भएको छ । उनिहरुलाई पनि समाचार चाहिएको हो, बजेटको झण्झट व्यहोर्न मन लाग्दैन । हामीलाई तथ्याङ्क चाहिएको हो ।
साथीहरुले नै पठाई दिन्छन् । त्यसैले कन्दमूल प्रदर्शनी कृषि मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रम बनोस भन्ने हाम्रो चाहना छ । यो कार्यक्रमको अगुवाई मन्त्रालय वा निर्देशनालयले गरेमा हामी अनुसन्धानको निमित्त घोत्लिन पाउने थियौ । तर यो चाहनालाई पनि सूचना प्रकाशन गरेर आयोजक संग निवेदन आह्वान गरी प्राविधिक कर्मचारीले लेखा नियन्त्रकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो भने त गाह्रो पो पर्ने भयो त । अहिलेको प्रदर्शनीमा त संयोजक युवाको दोकान थियो र आप्mनै पैसाले सामाजिक काममा सापटी हालेर चलाए । सवै ठाउमा, सवै बेला त्यस्तो तारतम्य मिलाउन त सकिदैन ।
कन्दमूल प्रदर्शनीको औचित्य नै छैन भने पनि मन्त्रालयले बेलैमा भनिदिनु पर्छ । हामी
आप्mनो क्षमताको परिधि भित्र रहेर कार्यक्रम आयोजना गर्छौ । पोहोरसालको प्रदर्शनी सरकारी सहयोग नपाईकन गर्न सकेका थियौ भने आउने वर्षको पनि सक्छौ । तर प्रदर्शनीको प्रभाव किसानको बारीसम्म विस्तार गर्न त कृषि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको संलग्नता नै चाहिन्छ । हामीले दुईवटा प्रदर्शनी गरेको अनुभवको आधारमा तेश्रो वर्षको तैयारी गरेका छौ । हामीले नमुना प्रदर्शनी गरेका छौ । अव त कृषि मन्त्रालयले कन्दमूल बाली प्रवद्र्धन गर्ने भनेर किटानी कार्यक्रम तर्जुमा गरी नतिजा प्रदर्शन गर्न तत्पर हुनु पर्दैन र ? याद रहोस प्रदर्शनी तथा अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमको निमित्त कृषकको निवेदन पर्दैन ।


यस्तो कार्यक्रम कृषि प्रसारको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले कृषि मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालय कै अगुवाईमा हुनुपर्छ । सरकारी बजेटको उपयोग पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि समर्थन छ । पारदर्शी बनाउने भनेर सिमान्तकृत किसानले सेवा सुविधा लिन विचौलिया खोज्नुपर्ने बाध्यताको पनि त अन्त हुनु पर्छ । संगठनमा एकादुई कामचोर र केही बजेटचोर हुन्छन् भनेर कार्यनिर्देशिका नै चट्टानी प्रकृतिको बनाएर काम गर्ने उर्जावान कर्मचारीको हातै बाधिने गरी पनि त बनाउनु भएन नी ।

Facebook Comments